ग्राम बाल विकास केंद्र योजना राज्यभर राबविणार-मंत्री पंकजा मुंडे

नागपूर, दि. 10 : राज्यातील बालकांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी याआधी ग्राम बाल विकास केंद्र  ही योजना आदिवासी भागात राबविली जात होती. ती आता संपूर्ण राज्यात राबविणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.विधानसभेत आज सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, महिला व बालविकास आणि मृद व जलसंधारण या विभागांच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्याला उत्तर देताना श्रीमती मुंडे बोलत
होत्या.
राज्य शासनाने अनाथांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अनेक ठिकाणी अनाथ असल्याची बनावट प्रमाणपत्रे बनवून आरक्षणाचा लाभ घेतला जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे अशी बनावट प्रमाणपत्र बनवून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

धनगर आरक्षण : टाटा संस्थेचा अहवाल अंतिम टप्यात – विष्णू सवरा
धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत स्वतंत्र अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या टाटा सामाजिक सेवा संस्था (TISS) चा अहवाल अंतिम टप्यात आला आहे. पाच राज्यांचा अभ्यास केला जात असुन हा अहवाल शासनाला प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी आज विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

संजय गांधी निराधार योजनेतील उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत सकारात्मक-राजकुमार बडोले
सामाजिक व विशेष सहाय्य  मंत्री राजकुमार बडोले यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना, अपंग/दिव्यांगांना देण्यात येणारे अनुदान 600 रुपयांवरुन 1 हजार रुपये करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे. त्याचबरोबर क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न देण्याबाबत इतर मागासवर्ग विभागाचे मंत्री आणि आमदार यांच्या समवेत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल. तसेच संजय गांधी निराधार योजनेतील उत्पन्न मर्यादा
21 हजाराहून अधिक वाढविण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे श्री.बडोले यांनी  यावेळी सांगितले. उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यासाठी अनेकवेळा लोकप्रतिनिधिंनी मागणी केली आहे. त्यानुसार पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी यावेळी दिले. सन 2018-19 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री अब्दुल सत्तार, राणा जगजित सिंह पाटील, हरिभाऊ जावळे, सुनील प्रभु, अबु आझमी, जयकुमार गोरे, पांडुरंग बरोरा, श्रीमती मनीषा चौधरी, अजय चौधरी,
शरद सोनवणे, प्रा. विरेंद्र जगताप, वैभव पिचड, बाबुराव पाचर्णे, डॉ. शशिकांत खेडेकर, वारिस पठाण आणि बच्चू कडू यांनी यावेळी सहभाग घेतला.