मुंबई,दि.06 : राज्य शासनाकडून मराठा आरक्षणासंबंधीची संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही उशिरात उशिरा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज महाराष्ट्रातील जनतेला दिली. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वांचे हित सुरक्षित करूनच कायदेशीर चौकटीत मेगाभरती करण्यात येईल. शिवछत्रपतींचा पुरोगामी महाराष्ट्र एकसंध ठेवण्यासाठी चला आपण सारे एकत्र येऊ, असे आवाहन त्यांनी आज राज्यातील जनतेशी, दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून, आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून तसेच काही खाजगी एफएम वाहिन्यांवरून संवाद साधताना केले.
मुख्यमंत्री आपल्या आवाहनात म्हणाले, महाराष्ट्र हे छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांवर चालणारे राज्य आहे. संत ज्ञानोबा आणि संत तुकोबा यांची परंपरा महाराष्ट्र पुढे चालवितो आहे. परंतू सध्या राज्यातील घडामोडी या मनाला वेदना देतात. महाराष्ट्राच्या स्थापनेला आज 57-58 वर्ष झालीत. या वाटचालीत विकासापासून वंचित, ज्यांच्यावर अन्याय झाला, अशांचा संघर्ष आपल्याला पहायला मिळतो आहे. आरक्षणाची लढाई ही आजची नाही. काही दशकांपासून ती सुरू आहे. आपले सरकार राज्यात सत्तेत येताच, आपण लगेचच मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. राज्य सरकार त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र, तेथे स्थगिती प्राप्त झाली नाही. राज्य सरकारने राज्यातील आणि देशातील ज्येष्ठ विधिज्ञांशी सल्लामसलत केली. या सर्व मंथनातून आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मागासवर्ग आयोग जोवर समाजाच्या मागासलेपणाचा वैज्ञानिक अहवाल देत नाही, तोवर प्रत्यक्ष आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. न्या. म्हसे पाटील यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. दुर्दैवाने त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर न्या. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली. या आयोगापुढे विविध सर्वेक्षण, सुमारे 1,86,000 निवेदन आणि ऐतिहासिक पुरावे सादर करण्यात आले. त्यामुळे या आयोगाचा अहवाल हे एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज असणार आहे. तो प्राप्त होताच आरक्षणाचा हा प्रश्न हा निर्णायक टप्प्यात नेता येणार आहे. त्यामुळे न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण आपल्याला देता येणार असे मु
