नवी दिल्ली,दि.07(वृत्तसंस्था) – आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणावरून सरकार मोठी खेळी केली आहे. सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे.गेल्या काही वर्षांमध्ये आरक्षणाच्या मागणीसाठी देशाच्या विविध भागांमध्ये सवर्ण जातींकडून आंदोलने करण्यात आली होती. महाराष्ट्रामध्येही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा समाज पेटून उठला होता. गुजरातमध्ये पटेल समाजाने आरक्षणासाठी हिंसक आंदोलन केले होते. तर उत्तर भारतातही जाट, गुर्जर आदी जातींकडून आरक्षणासाठी वारंवार आंदोलने झाली होती.
सध्या आरक्षणाच्या निकषामध्ये बसत नसलेल्या सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून ४९.५ टक्क्यांवरून ५९ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
