40.6 C
Gondiā
Friday, March 29, 2024
Home Blog Page 5225

अति.घरभाड्यासह जि.प. कर्मचार्यांनी मागितली सुरक्षा

0

गोंदिया,दि.24-गोंदिया जिल्हा परिषदेतर्गंत काम करणाक्या कर्माचार्यांना शासनाने मंजुर केलेले नक्षलग्रस्त भाग म्हणूनचे अतिरिक्त घरभाडे देण्यास गोंदिया जिल्हा परिषदेतील वित्त विभाग आडकाठी आणत असल्याचा आरोप कर्माचारी महासंघाने केला असून वित्त विभागातून यासंबधीची फाईलच गायब असल्याची तक्रार जिल्हा परिषद अध्यक्ष उषा मेंढे यांच्याकडे गुरुवारला लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटना व जिल्हा परिषद कर्माचारी महासंघाच्यावतीने करण्यात आली.लिपिक वर्गीय कर्माचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष खत्री,सचिव सौरभ सचिव,प्राथमिक शिक्षक समितीचे सरचिटणीस एल.यु.खोब्रागडे,संतोष तोमर,परिचर नेवारे, आदी कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.त्यांनी भंडारा,गडचिरोली,चंद्रपूरसह नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील वर्ग 3 व 4 च्या कर्मचार्यांना शासनाने अतिरिक्त घरभाडे मंजुर केले आहे.पंरतु गोंदिया जिल्हा परिषद हे घरभाडे गेल्या अनेक वर्षापासून देत नसल्याचे म्हणने आहे.जेव्हा की वरिष्ट अधिकारी वर्ग 1 व 2 चे आपले अतिरिक्त घरभाडे घेत आहेत.मात्र आमच्यावर अन्याय करीत असल्याचे म्हटले आहे.वित्त विभागाचे प्रमुख रा.मा.चव्हाण यांच्याकडे गेल्यावर ते या प्रकरणाची फाईल लेखाधिकारी जंवजांळ याच्याकडे असल्याचे सांगतात.जेव्हा अध्यक्ष श्रीमती मेंढे यांनी जवंजाळ यांना विचारणा केली असता त्यांनी आपल्याकडे फाईलच नसल्याचे सांगितले.यावरुन कर्माचारी वर्गात असतोंष दिसून येत आहे.तर काही बाह्यनागरिक कार्यालयात येऊन दमदाटी करीत असल्याने आम्हाला काम करतांना असुरक्षित वाटत असल्याने आम्हाला सुरक्षा सुध्दा देण्यात यावी असे निवेदनात म्हटले आहे.यावर जि.प.अद्यक्षानी जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून गोंदिया जिल्हा परिषद ही प्रशासकीय इमारत असून नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील महत्वाचे कार्यालय असल्याने या इमारतीला 24 तास सुरक्षा रक्षक उपलब्ध करुन द्यावे असे पत्र पाठवले आहे.

खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या मनमानीविरोधात पालकांची धाव

0

गोंदिया,दि.24-गोंदिया शहरातच नव्हे तर खेड्यापाड्यात सीबीएसई शिक्षणाच्या नावावर मोठमोठ्या आणि अशासकीय इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या दरदिवशी वाढतच चालली आहे.त्यातच शिक्षण शुल्कसोबतच बस शुलक्,ड्रेस,जुते ,नोटबुक्स आदी आमच्याच शाळेतून खरेदी करण्याचे फर्मान सोडले जात आहे.विशेष म्हणजे सीबीएसईच्या नावावर दरवर्षी अभ्यासक्रम बदलवून पुस्तक विक्रीचा गोरखधंदा खासगी इंग्रजी माध्मयांच्या शाळेत मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्याने त्यावर आळा घालण्याची मागणी गोंदियातील एका व्हाटसअप गृपच्या सदस्यांनी चर्चेच्या माध्यमातून केली.चर्चाच नव्हे तर त्या गृपचे एडमीन हर्षल पवार यांनी काही पालक व गृपमधील सदस्यांना सोबत घेऊन गुरुवारला जिल्हाधिकारी डाॅ.विजय सुर्यंवशी यांची भेट घेतली.या भेटीदरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी सविस्तर एैकुन घेत खासगी शाळांच्या मनमानीवर आळा घालण्यासाठी आपण पालकासोबत असल्याचे स्पष्ट करीत जिल्हा परिषदेच्या व नगरपरिषदेच्या शाळातही चांगले शिक्षण मिळत असल्याने त्याकडे पालकांनी आपल्या पाल्यांना पाठवावे असेही आवाहन केले.जिल्हाधिकारी यांनी खासगी शाळांच्या या मनमानी कारभाराची चोकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही शिक्षणाधिकारी यांना लगेच दिली आहे.यावेळी हर्षल पवार,दुर्गेश रहागंडाले,कैलास भेलावे,सविता तुरकर,अॅड.अर्चना नंदागळे,सुनिल जैन,विजय अग्रवाल,हरीष गुप्ता,सोनू सुर्यवंशी,आदेश शर्मा,अंकुश जोशी उपस्थित होते.

संविधानाच्या आठव्या सूचीत ‘पाली’चा समावेश करा

0

चंद्रपूर,दि.24-भारताच्या संविधानात आठव्या अनुसूचीअंतर्गत एकूण २२ भाषांमध्ये महाराष्ट्रातील कोकणी, सिंधी आणि नेपाळी भाषेचा समावेश आहे. परंतु भारतातील बौद्धधर्मीय १५ कोटी लोकांच्या ‘पाली’ भाषेचा समावेश नसल्यामुळे अखिल भारतीय भिखू संघाचे सभासद भदन्त धम्मप्रकाश संबोधी यांनी संविधानाचा अनुच्छेद ३४४(१), ३५१(१) अन्वये अनुसूची आठमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी जिल्हाधिकार्‍यामार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, राजभाषा विभागाचे अध्यक्ष यांना केली आहे.यावेळी भिखुसंघ बुद्धगयाचे आजीवन सभासद धम्मप्रकाश संबोधि, अरहंत भूमी, भदन्त र्शद्धारक्षित, समपा सुमेध, सुमंगल आबोरा वर्धा, चैत्तिय बोधी नागपूर यांची उपस्थिती होती.
भारतातील एकूण ५६ विश्‍वविद्यालयाच्या तिनशेपेक्षा जास्त महाविद्यालयांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर बुद्धवचन पाली भाषेचा अभ्यास व संशोधन करणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी लाखोंच्या आसपास असते. भारत सरकारद्वारा संघ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत सन २0१३ पर्यंत बुद्धवचन ‘पाली’ भाषेचा समावेश होता. परंतु संघ लोकसेवा आयोग परीक्षेंतर्गत वैकल्पिक विषय पाली भाषा वगळण्यात आली आहे. परिणामत: पाली भाषेच्या विद्यार्थ्यांना वंचित करण्यात आले आहे. भारत सरकारने धार्मिक अल्पसंख्याक लोकांच्या पाली भाषेविषयी भेदभाव निर्माण केला आहे.
भारताचे संविधान भाग १७ राजभाषा संबंधित आहे. अनुच्छेद ३४३(१) अन्वये संघराज्याची राजभाषा हिंदी आणि लिपी देवनगरी आहे. अनुच्छेद ३४४(१) राजभाषा संबंधी आयोग आणि संसद द्वारा नियुक्त समिती अनुच्छेद ३५१(१) हिंदी भाषा विकास संबंधी संवैधानिक निर्देश आहे. ३४४(१), ३५१ नुसार संविधान आठवी अनुसूचि अंतर्गत २२ भाषा समाविष्ट केल्या गेल्या. परंतु भारताच्या प्राचीन पाली भाषेचा समावेश अनुसूची आठमध्ये नाही. ही अतितीव्र खेदाची बाब आहे. विश्‍वातील एकूण ११0 देशामध्ये पाली भाषेचा आणि त्यांच्या देशातील लिपीचा वापर होतो. ही पाली भाषा भारतातील बुद्धकालिन असूनही जागतिक लोक त्यांचा अर्वाचीन वापर करून जतन करण्यासाठी कठोर प्रयत्न करतात. भारतातील राज्यकर्ते त्याविषयी भारतात उदासीन आहेत. परंतु भारताच्या बाहेर गेल्यावर बुद्ध व बौद्ध संस्कृतीविषयी बोलून राज्यलाभ प्राप्त करून घेतात. अशा तर्‍हेने बुद्धवचन पाली भाषेचा भेदभाव निर्माण करण्यात आलेला आहे.
भारताच्या राष्ट्रपती भवनातील राष्ट्रपतींच्या सिंहासनाच्या वर बुद्ध वचन पाली भाषेत ‘धम्मचक्र प्रवर्तन, भारताची राजमुद्रा, राष्ट्रध्वजावर अशोकचक्र, संसदेतील पहिला पुतळा सम्राट अशोकांचे आजोबा चंद्रगुप्त मौर्य यांचाच आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या मनातील विचार ज्या प्रसार माध्यमाद्वारा पसारित करतात त्या आकाशवाणीचे घोषवाक्य ‘बहुजन हिताय-बहुजन सुखय’ पाली भाषेमध्ये आहे. तरीसुध्दा पाली भाषेविषयी भेदभाव निर्माण करण्यात येत आहे.
भारत देशाचा इतिहास इ.स. पूर्व ६ वे शतक बुध्द जन्मतिथीपासून सुरु होतो. प्राचिन स्तुप, चैतन्य, उद्यान, वन, पुण्यकरणी, जनपद, निगम, शिल्पलेख, स्तंभलेख, अभिलेख, शिल्प, नाणी यातील पाली भाषा आणि ‘ब्रम्हो खरोष्टी’ लिपीमध्ये बौद्धधर्मीय पाली भाषेत प्राचिन साहित्य जतन करून ठेवण्यात आले आहे. पाली भाषा भारताची ओळख आहे.म्हणून संविधानाच्या अनुच्छेद ३४४(१) अन्वये अनुसूचि आठमध्ये पाली भाषा समाविष्ट करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले.

महसुलमंत्र्याकडील बदल्यांचे अधिकार आता आय़ुक्ताकडे

0

मुंबई : अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि निवड श्रेणी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे मुख्यमंत्र्यांकडे असलेले अधिकार महसूल विभागाच्या सचिव/प्रधान सचिवांना दिले जाण्याची शक्यता आहे.महसूल खात्याशी संबंधित सुनावण्या महसूलमंत्री वा महसूल राज्यमंत्र्यांकडे असतात. या सुनावण्या बरेचदा ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारांचे कारण ठरतात. त्यामुळे या सुनावण्या मंत्रालयातून हद्दपार करून, त्या विभागीय आयुक्त वा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार सद्यस्थितीत महसूलमंत्र्यांकडे आहेत, ते आता विभागीय आयुक्तांना देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सूत्रांनी सांगितले की, एकनाथ खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर महसूल विभागाचे आॅपरेशन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठरविले असून, मुख्यमंत्री म्हणून महसूल खात्याबाबत असलेले बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याची त्यांनी तयारी चालविली आहे. केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांकडे असतील, असे म्हटले जाते.

सिंदेवाहीच्या कृषी संशोधन केंद्रात 28 पदे रिक्त

0

ब्रम्हपुरी,दि.24-पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर जिल्हा भात पिकासाठी प्रसिद्ध आहे. जिल्ह्यात सात लाख ५० हजार हेक्टर शेतजमीन भात पिकाकरिता उपलब्ध आहे. या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कृषी क्षेत्रात प्रगती करावी, याकरिता चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही पर%

भंडाराचे नवे जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी

0

भंडारा : जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांचे गुरूवारला स्थांनातरण झाले. त्यांच्याठिकाणी औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत चौधरी हे नवीन जिल्हाधिकारी म्हणून भंडार्‍यात येणार आहेत.
२00५ च्या तुकडीचे धीरजकुमार मागीलवर्षी भंडार्‍यात रूजू झाले होते. पुणे येथे शिक्षण आयुक्त या पदावर त्यांचे स्थांनातरण झाले आहे. वर्षभरात त्यांनी विविध कामांमध्ये वेग आणला होता. तत्कालीन जिल्हा पोलीस अधीक्षक दिलीप झळके यांच्याशी झालेला वाद वगळता शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख होती. २0११ च्या तुकडीचे अभिजीत चौधरी हे औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते.

नाभिक संघटनेची उद्या जिल्हा बैठक

0

देवरी : महाराष्ट्र नाभिक महामंडळांतर्गत नाभिक समाज संघटनेची जिल्हा बैठक शनिवारी २५जूनला दुपारी १२ वाजता नवेगावबांध ऐवजी देवरी येथील सरस्वती शिशू मंदिराच्या सभागृहात आयोजित केली आहे.
या वेळी प्रांत अध्यक्ष पुंडलीकराव केळझरकर, सरचिटणीस अरूणराव जमदाळे, प्रांत उपाध्यक्ष अशोक चóो, विभागीय अध्यक्ष रोशन उरकुडे आदींची उपस्थिती राहणार असून या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा करून अंतिम रूप देण्यात येणार आहे.
जिल्हा बैठकीला सर्व विभागातील जिल्हा कार्यकारिणी व आठही तालुक्यातील कार्यकारिणीच्या सर्व पदाधिकार्‍यांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन जिल्हाध्यक्ष राजकुमार प्रतापगडे, सचिव सुरेश चóो, सलून व्यवसाय अध्यक्ष वासू भाकरे, युवा अध्यक्ष संजय चóो, महिला अध्यक्ष अनिता चóो तसेच देवरीचे तालुकाध्यक्ष किशोर कावळे व सचिव ससेराज लांजेवार यांनी केले आहे.
नागरिक त्रस्त

रानडुक्कर हल्ल्यातील मृतकाच्या कुटुंबाला मदत

0

गोंदिया : तालुक्यातील बिरसोला येथे आठ दिवसांपूर्वी शेतकरी नत्थुराम नागफासे यांचा रानडुकराच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता.शासनाच्या धोरणानुसार नागफासे यांच्या कुटुंबाना वनविभागाने आर्थिक मदत मिळवून देण्याचे काम केले.खा. नाना पटोले यांनी वनविभागाल त्वरीत निर्देश देत त्वरित आर्थिक मदतीचा धनादेश देण्यास सांगतिले होते.त्यानुसार घटनेच्या आठ दिवसांच्या आतच मृतक शेतकर्‍याच्या कुटुंबास आठ लाखांची आर्थिक मदतीचा धनादेश खा.नाना पटोले यांनी त्या कुटुंबाची भेट घेवून प्रदान केला. याप्रसंगी सरपंच कत्तेलाल मात्रे, उपसरपंच निरवंती देवाधारी, वि.स.अग्रवाल, जि.प. सदस्य श्यामकला पाचे, छत्रपाल तुरकर, सुनील केलनका, जीतलाल पाचे, किशोर हालानी, रोहीत अग्रवाल, कुशल अग्रवाल, धर्मेंद्र ढोहरे, रमेश नागफासे, केशव नागफासे, महेंद्र ठाकरे, महिपाल खरे, कुमार बाहे, रामदास जमरे, रामश्‍वर नागफासे, साहरू वाहे, धनपाल खरे उपस्थित होते. यानंतर खा. पटोले यांनी बिरसोला घाटाचा दौरा करून या घाटाला विकसित करून पर्यटन स्थळ बनविण्याचे आश्‍वासन दिले

माॅरिसच्या संस्कृत विभागप्रमुखाची विद्यार्थिनीला असभ्य वागणूक

0

नागपूर : वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाजविज्ञान संस्थेत (जुने मॉरिस कॉलेज) संस्कृत विभागातील विद्यार्थिनींनी प्राध्यापकाविरोधातच केलेल्या पोलीस तक्रारीमुळे विद्यापीठ वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने या प्रकरणाला गंभीरतेने घेतले असून, यासंदर्भात चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यात ही समिती आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे.तक्रारकर्त्या विद्यार्थिनी एम.ए. (संस्कृत) शेवटच्या वर्षात या संस्थेत शिक्षण घेत आहेत. संस्कृत विभागाचे विभागप्रमुख डॉ. ओमकुमार टोम्पे यांच्याकडून वर्षभर चुकीची वागणूक देण्यात आली, असा आरोप विद्यार्थिनींनी केला होता. आपणास मी परीक्षेत अनुत्तीर्ण करील, अशी सातत्याने धमकी टोम्पे यांच्याकडून देण्यात येत होती.

मात्र शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून या विद्यार्थिनी गप्प बसल्या. परंतु या विद्यार्थिंनींना महाविद्यालयाकडून घेण्यात आलेल्या इंटर्नल परीक्षेत अनुत्तीर्ण करण्यात आले आहे. त्यानंतर विद्यार्थिनींनी संस्थेचे संचालक डॉ. भाऊ दायदार यांच्याकडे दाद मागितली. तेथूनही तत्काळ कार्यवाही न झाल्याने मागील शुक्रवारी विद्यार्थिनींनी पोलिसांत तक्रार केली होती.

यासंदर्भात संस्थेकडून अंतर्गत चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली व चौकशी सुरू आहे. परंतु प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, नागपूर विद्यापीठाने चार सदस्यीय समिती गठित केली आहे. या समितीतील सदस्यांची नावे गोपनीय ठेवण्यात आली आहेत.

महावितरणचा उपक्रम : घरबसल्या वीजनिर्मिती!

0

भंडारा : विजेची मागणी व पुरवठा, त्यातून वाढते भारनियमन यामुळे सर्वसामान्य नागरिक जेरीस येते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने मोठ्या उद्योगांना वीज निर्मितीची दार खुली केल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात मोठ्या उद्योगांप्रमाणेच घराच्या छतावर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प साकारण्याची नवी योजना महावितरण कंपनीने आणली आहे.

केवळ ७५ हजार ते १ लाख रुपये गुंतवून पैसे कमविण्याची संधीसुद्धा या योजनेतून मिळणार आहे. या योजनेतील कायदेशीर अडसरही शासनाने जाहीर केलेल्या अधिसुचनेमुळे दूर झाल्याने नागरिकांना घरबसल्या वीजनिर्मितीचा मार्ग खुला झाला आहे.

सौर ऊर्जा निर्मितीची परवानगी आतापर्यंत केवळ उद्योगांनाच होती. आता मात्र निवासी, वाणिज्य व औद्योगिक वसाहतींना छतावर वीज निर्मिती करता येणार आहे. वापरानंतर वाचलेली वीज महावितरणाला विकताही येणार आहे. त्यातून पैसे कमविण्याची संधी आहे. त्यासाठी आवश्यक यंत्रेही सहज उपलब्ध आहेत.

या संयंत्रापासून दररोज एक ते आठ किलोवॅट वीजनिमीर्ती करता येते. सिंगल फेस ग्राहक आठ किलोवॅट, थ्री फेस ग्राहक १५० किलोवॅट वीज निर्माण करू शकतो. महानगरपालिका क्षेत्रात १५० किलोवॅट ते १ मेगावॅट वीज निर्माण करू शकतो. तर अन्य क्षेत्रातील ग्राहक ८० किलोवॅट ते १ मेगावॅट वीज निर्मिती करू शकतो. दिवसा निर्माण होणारी वीज गरजेपेक्षा निश्चितच अधिक राहील. न वापरलेली वीज नेट मिटरिंगद्वारे महावितरणला विकता येईल. या योजनेसाठी महावितरणकडे ग्राहकांना आॅनलाईन अर्ज करावे लागणार आहे. लिफट, पाण्याची मोटार व लाईटसाठी ही वीज वापरता येईल. सध्या विजेचा दर सरासरी सात रुपये असा आहे. या योजनेमुळे सामान्य नागरिकांवरील विजदराचा भार काही अंशी कमी होण्यास मदत होणार आहे.

error: Content is protected !!