नक्षलग्रस्त भागात संकटाच्या वेळी तत्काळ पोहोचता यावे यासाठी केंद्र शासनाने गडचिरोलीतील रस्त्यांवर १०० पूल बांधण्याचा विशेष कार्यक्रम हाती घेतला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) यासाठी संरक्षण खात्यातील पूल बांधण्याचा अनुभव असणाऱ्या एका मिनीरत्न कंपनीला कंत्राट दिले. मात्र काम सुरू होण्याआधीच नव्याने टेंडर मागवण्यात आले. यामुळे मे २०१९ ची डेडलाइन असणारे काम अद्यापही सुरू झालेले नाही. त्यामुळे २०९ दुर्गम गावांचा जगाशी संपर्क तुटलेलाच आहे. यावर कॅगने ताशेरे ओढले आहेत.नक्षली भागात कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी केंद्राने रस्ते बांधण्याचा विशेष कार्यकम सुरू केला होता. त्याची अंमलबजावणी करत राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये पीडब्ल्यूडीला गडचिरोलीतील २०९ गावांत लवकर पोेहोचण्यासाठी १०० बेली ब्रिज बांधण्याचे निर्देश दिले. बेली ब्रिज प्री-फॅ ब्रिकेटेड पॅनल्सपासून तयार होतात. त्यांची जोडणी करून कमी वेळेत पूल तयार होतो. एप्रिल २०१८ मध्ये सरकारने पीडब्ल्यूडीच्या नागपूर विभागाला लवकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सादर करण्याची सूचना केली. मे २०१९ पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते.
तरीही काम अपूर्णच : नवरत्न कंपनीने काम सुरू करण्याची तयारी केली असताना पीडब्ल्यूडीने मार्च २०१९ मध्ये पुलाची रुंदी बदलून ५.३० मीटर केली व नवीन टेंडर बोलावले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये कॅगने या बदलाचे कारण विचारले. त्याचे उत्तर पीडब्ल्यूडीला देता नाही आले. पहिल्या टप्प्यात फक्त ७ ब्रिज बांधण्याला परवानगी मिळाली असून ते डिसंेबर २०१९ पर्यंत पूर्ण करणार असल्याचे सांगीतले. हे काम मे २०१९ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. जानेवारी २०२० मध्ये कॅगला दिलेल्या उत्तरात पीडब्ल्यूडीने ५ पुलांचे टेंडर निश्चित तर २ निश्चित होण्याच्या मार्गावर असल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात एकही पूल तयार झालेला नाही.
मिनीरत्न कंपनीला काम
मे २०१८ मध्ये गडचिरोली सर्कलने संरक्षण खात्याअंतर्गत काम करणाऱ्या आणि ५३०० हून अधिक बेली ब्रिज बांधण्याचा अनुभव असणाऱ्या एका मिनीरत्न कंपनीला कामासाठी निमंत्रित केले. जुलै २०१८ मध्ये शासनाला एक प्रेझेंटेशन दिले. एका ब्रिजची रुंदी ४.२५ मीटर ठरवण्यात आली. ऑगस्ट २०१८ मध्ये कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ७ ब्रिजसाठी २.८८ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला.
कॅगचे ताशेरे : पीडब्ल्यूडीने मिनीरत्न कंपनीबराेबरच्या कराराचे पालन केले नाही. नवीन कंपनीलाही काम दिले नाही. यावरून नियोजनाचा अभाव, केंद्राच्या योजना राबवण्यात अपयश आणि कोणत्या कामाला प्राथमिकता द्यायची याबाबत शासनाकडे स्पष्टता नसल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
