मुंबई,दि.27ः- ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी सर्वपक्षीय भूमिका समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षण शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको, असा ठराव आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. आता हा ठराव निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आज सकाळी दहा वाजता विधिमंडळात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक झाली. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत पुढचे निवडणुका पुढे ढकलाव्यात असा प्रस्ताव आज विधानसभेत मांडला. ठराव मांडल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या ठरावाला पाठिंबा दिला.href=”https://twitter.com/AjitPawarSpeaks?ref_src=twsrc%5Etfw”>@AjitPawarSpeaks</a> यांनी मांडला. या ठरावाला सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिली.
निवडणुका 4 ते 6 महिने पुढे ढकलल्या जाव्यात ही आमची भूमिका- विजय वडेट्टीवार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 4 ते 6 महिने पुढे ढकलल्या जाव्यात ही आमची भूमिका आहे, असं मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. निवडणुका पुढे ढकलल्यानंतर तरतुदींनुसार प्रशासक नेमला जाणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारनं ठराव करुन निवडणुका पुढे ढकलण्याची शिफारस यापुर्वीच केली आहे.
ओबीसीशिवाय निवडणूका होऊ नये याकरता सर्वपक्षीय बैठक घेऊन विधानसभेचा ठराव करुन तो ठराव निवडणूक आयोगाकडे दिला जाईल. 4 ते 5 महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम करु. याकाळात डेटा गोळा करण्याचं काम होईल आणि प्रश्न सुटेल अशी 100 टक्के खात्री आहे, असं विजय वडेट्टीवार यांनी सकाळी म्हटलं होतं. विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं की, ओबीसीवरून महाविकास आघाडीला बदनाम करण्याचे षडयंत्र होते. पण आता 8 राज्यांमध्ये हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवडणुका किमान 6 महिने पुढे ढकलव्यात याचा ठराव करतोय. दरम्यान इम्पिरिकल डाटा गोळा केला जाईल. केंद्राने अगोदरच हे पाऊल उचलले असते राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण वाचले असते.
आरक्षण गेलं तर ओबीसींना प्रतिनिधित्व राहणार नाही- छगन भुजबळ
मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं होतं की, ओबीसी संदर्भात भारत सरकारने रिव्ह्यू पिटीशीन दाखल केली आहे. भारत सरकारचं रिव्ह्यू पिटीशनला साथ देण्यासाठी आम्ही देखील प्रयत्न करणार आहोत. तशी कागदपत्रे देखील केंद्राला देणार आहे. ट्रिपल टेस्ट बाबत चार महिने वेळ द्यावा आणि तोपर्यंत निवडणूका पुढे ढकलण्यात याव्यात. देशात 54 टक्के ओबीसी आहेत. जर आरक्षण गेलं तर ओबीसींना प्रतिनिधित्व राहणार नाही. आम्ही जो आयोग नेमला आहे त्यांच्यासोबत आम्ही चर्चा करत आहोत. त्यांना आवश्यक निधी देखील दिला आहे, असं त्यांनी म्हटलं.
