गोरेगांव,दि.18ः- आरटीई फाउंडेशनच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आरटीईच्या मागण्या सोडविण्याबद्दलचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.या निवेदनात शिक्षणाचा कायदा 2009 नुसार महाराष्ट्र शासनाने वंचित व दुर्बल घटक यांच्या बालकांसाठी खाजगी कायम विनाअनुदानित व स्वयं अर्थसहाय्य तत्त्वावर असलेल्या शाळांना सत्र 2012-13 पासून 25% जागेवर बालकांना प्रवेश दिले जाते. परंतु गोंदिया जिल्ह्याचे फक्त 2012-23 ते 2016-17 पर्यंत फक्त 50% अनुदान शासनाकडून शाळांना मिळालेला आहे. तरी शिल्लक असलेली रक्कम शासनाने त्वरित शाळांना उपलब्ध करून द्यावी जेणेकरून संस्था चालकांना शाळा चालविणे सोईस्कर होईल. गोंदिया जिल्ह्याचे अंदाजे रक्कम 12 ते 14 कोटी रुपये शिल्लक आहे. त्याचप्रमाणे 25% जागेवर निवडून दिलेल्या विद्यार्थ्यांना वर्ग 1 ते 8 वी पर्यंत निवड झालेल्या शाळेतच शिक्षण घेणे बंधनकारक करावे अशी मागणी करण्यात आली. काही पालक आरटीई मध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना मध्येच टीसी काढून दुसर्या शाळेत शिक्षण घेण्यास पाठवितात. अशा विद्यार्थ्यांच्या जागेवर शासनाकडून दुसर्या गरजू गरीब विद्यार्थ्यांची निवड करून ती रिक्त जागा पूर्ण करून घ्यावे अशी मागणी आरटीई शिष्टमंडळ द्वारा करण्यात आली. गोंदिया जिल्ह्याची सत्र 2016-17 ते 2020-21 पर्यंतची 9,91,22 519 /- रू. रक्कम शासनाकडे शिल्लक आहे ती रक्कम शासनाने त्वरित उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी करण्यात आली.
त्याचप्रमाणे शाळेची कोणतेही शिल्लक शुल्क न भरता शाळेतून बदली प्रमाणपत्र न काढता दुसर्या शाळेत पालक आपल्या पाल्याचे वयानुरुप प्रवेश करून घेतात यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मार्गदर्शन करावे याची मागणी शिष्टमंडळ द्वारा करण्यात आली. पालकांकडून टीसी बद्दल तक्रार आल्यास शिक्षणाधिकारी यांनी त्या पालकांकडे त्या शाळेची किती शालेय व बस फ़ी शिल्लक आहे. त्याची शहनिशा करून पालकांना मार्गदर्शन करावे अशी मागणी करण्यात आली. निवेदन देतांना आरटीई फाउंडेशनचे जिल्हा सचिव प्रा.आर.डी. कटरे, एम. पी. डहाट, एस. एच. येळे, प्रशांत लील्लारे, अविनाश वंजारी हे उपस्थित होते. …
