मुबंई,दि.२० -जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलाविण्यासाठी आता एकूण परिषद सदस्यांपैकी किमान दोन पंचमांश सदस्यांनी लेखी विनंती करणे आवश्यक करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकित मंजुरी देण्यात आली आहे. याप्रमाणे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम-१९६१ च्या कलम १११ (३) मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यास राज्यपालांना विनंती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात संबंधित सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २१ जुलै २०१७ रोजी घेतला होता. त्यानुसार विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात संबंधित विधेयक क्र. ५५ मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले. या विधेयकास विधानसभेने मान्यता दिली असून ११ ऑगस्ट रोजी अधिवेशन संपल्याने ते विधानपरिषदेत मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा अंमल कायम राहण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या अधिनियमातील कलम १११ (३) मध्ये विशेष सभा बोलावण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अशी सभा बोलाविण्यासाठी यापूर्वी एकूण सदस्यांच्या किमान एक पंचमांश सदस्यांनी लेखी विनंती करणे आवश्यक होते. मात्र, सदस्यांची संख्या वाढविण्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून मागणी करण्यात येत होती. तसेच विशेष सभा किती घ्याव्यात, दोन सभांमध्ये किती दिवसांचे अंतर असावे याबाबत अधिनियमात स्पष्ट उल्लेख नव्हता. विशेष बैठका बोलाविण्याची विनंती वारंवार करण्यात आल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होतो. त्यामुळे याबाबतच्या अधिनियमात अधिक स्पष्टता आणण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अधिनियमातील सुधारणेनुसार जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेत बसण्याचा व मतदानाचा हक्क असणाèया एकूण परिषद सदस्यांपैकी किमान दोन पंचमांश सदस्यांनी लेखी विनंती केल्यास सात दिवसांच्या आत विशेष सभा बोलाविण्याबाबत नोटीस काढण्यात येईल. तसेच अध्यक्षांना योग्य वाटेल तेव्हा सभांच्या तारखा निश्चित करण्यात येतील. मात्र, आधीच्या लगतच्या सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपासून साठ दिवसांच्या कालावधीत विशेष सभा घेता येणार नाही. साठ दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत विशेष सभा घ्यावयाची असल्यास ती अध्यक्षांच्या परवानगीने बोलावता येईल, अशीही तरतूद अधिनियमात करण्यात आली आहे.
