नागपूर,दि.10ःबावनथडी शेतकरी संघटना अॅक्शन कमेटीच्यावतीने प्रकल्पबाधित दोन वंचित गावांना न्याय मिळावा, यासाठी संविधान चौकात अकरा दिवसांपासून अर्धनग्न आंदोलनासह वेगवेगळ्या पद्धतीने धरणे देण्यात येत आहे. तथापि, प्रशासनाने अद्याप या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही.
प्रकल्पात गेलेल्या सातपैकी पाच गावांना जमिनीचा मोबदला व संपूर्ण एक लाख रुपये मिळाले. परंतु, पिंडकापार व मुरझड या गावांना अद्याप मोबदला व अनुदान मिळालेले नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असला तरी, प्रशासनाकडून न्याय मिळालेला नाही. व्याजासह मोबदला देण्याचे राज्यकर्त्यांकडून प्रत्येकवेळी आश्वासन देण्यात येते. तथापि, दोन्ही गावांना अनुदान वाटप करता येत नाही, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. आंदोलकांना न्याय मिळावा, याची मागणी करण्यासाठी गेलेले समितीचे नेते सचिन बिसेन यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अवमान करून दोन वेळा कक्षाबाहेर काढल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
आधी ७१४ कास्तकार होते आता ३११ कास्तकार आहेत. त्यासाठी पाच कोटी ४२ लाख रुपये आले. परंतु,भ्रष्टाचारामुळे पैसे देण्यात आलेली नाही. सरकारने पिंडकापार व मुरझड गावांना तत्काळ अनुदान व मोबदला द्यावा आणि त्यासाठी किती कालावधी व निधी लागेल, त्याची माहिती लेखी द्यावी, कास्तकारांवर लावलेले ३५३ कलम रद्द करण्यात यावे व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, आदी मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या. येत्या सोमवारपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा देणारे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवण्यात आले. सचिन बिसेन यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनात पंजाब वर्ठी, गोविंद उईके, रामकिसन बसमोर, सुनील कोडवते, देवराव उईके आदी सहभागी झाले आहेत.
