एनपीएस फॉर्म भरण्यास विरोध,सक्ती केल्यास शिक्षकदिना पासून आंदोलन

बीड,दि.28ः(प्रतिनिधी)-जिल्हा परिषद, खाजगी अनुदानित प्राथ. माध्यमिक सह सर्वच आस्थापनेत कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना लागू असलेली अंशदायी पेंशन योजना डिसीपीएस राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत(एनपीएस) समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया कोरोना काळात घाई घाईमध्ये प्रशासनाद्वारे करण्यात येत आहे. 28 जुलै 2020 रोजी शिक्षण उपसचिवानी शिक्षण आयुक्तांना लेखी स्वरूपात दिलेल्या पत्रातील क्रमनिहाय मुद्दा क्र 1 व 2 ची कार्यवाही न करता पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येत असून हे कर्मचार्यांवर अन्याय करणारे आहे. कारण शिक्षण विभाग बीड कार्यालयाचे जा.क्र. लेखा.1/1838/2020 दि.04 ऑगस्ट 2020 रोजीच्या पत्राची अंमलबजावणी
अगोदर झाल्यास NPS अंतर्गत स्तर 1 ची अंमलबजावणी होऊन स्तर 2 ची प्रक्रिया आपल्या स्तरावर आपोआप सुरू होऊन कर्मचाऱ्यांची पूर्वीची अंशदान पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना मध्ये रूपांतरित होइल व कर्मचारी वेतनातून राष्ट्रीय पेंशन योजना मध्ये दरमहा कपात सुरू होणार आहे. हे एकूणच संदर्भातील शासन आदेश व पत्रानुसार चुकीचे ठरणार आहेच सोबत कर्मचाऱ्यांची भविष्यातील यावर आधारित निवृत्तीवेतन ही अधांतरी होणार आहे. याबाबत सविस्तर निवेदन देऊन 10 दिवस झाले तरी प्रक्रिया थांबलेली दिसत नाही. खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद शिक्षकांचे काही ठिकाणी सक्तीने व चुकीचे फॉर्म भरून घेतले असल्याचे लक्षात आले आहे. यामुळे कर्मचार्यांच्या निवृत्तीवेतन प्रक्रियेत भविष्यात अडचणी निर्माण झाल्यास त्यास प्रशासन जबाबदार असणार आहे. संघटनेने मागणी केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे न देता जर प्रक्रिया कोरोना काळातही अशीच राबविण्यात आली तर शिक्षक दिनी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने सर्व कर्मचार्यांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन करण्यात येण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने आज जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
या मागण्या 10 दिवसांपूर्वी दिलेल्या निवेदनात संघटनेने केलेल्या असून अद्याप कोणतेही उत्तर मिळाले नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
डिसीपीएस योजना एनपीएस मध्ये रूपांतरित करताना ओपनिंग बॅलन्स म्हणून डिसीपीएस चा अंतिम हिशोब असणे आवश्यक आहे. शिक्षण उपसचिव यांनी शिक्षण आयुक्त यांना 28 जुलै 2020 रोजी दिलेल्या पत्रातील मुद्दा क्रमांक 1 नुसार 1 नोव्हेंबर 2005 पासून आज पर्यंत सर्व कर्मचार्यांचा शासनवाटा व व्याजासह अचूक हिशोब कर्मचार्यांना मिळावा.
आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या कर्मचाऱ्यांची पूर्वीच्या जिल्ह्यात DCPS अंतर्गत कपात झालेली आहे. ती रक्कम या जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या DCPS खात्यामध्ये अगोदर वर्ग करण्यात यावी व त्याचा अचूक हिशोब कर्मचार्यांना देण्यात यावा.
DCPS योजनेची अंमलबजावणी पूर्णतः फसल्यानेच राज्य शासनाला ही योजना NPS च्या नवीन नावाखाली सुरू ठेवावी लागत असल्याचा कर्मचार्यांची धारणा आहे. त्यामुळे मूळच्या DCPS योजनेसोबतच या नवीन NPS विषयी कर्मचार्यांना संभ्रम व शंका आहे. तेंव्हा तालुकानिहाय कार्यशाळा घेऊन तज्ञ मार्गदर्शकामार्फत NPS विषयी माहिती देण्यात यावी.
कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या भविष्याबाबत सर्वात महत्वाचा असणाऱ्या निवृत्तीवेतन विषयी भविष्यात अडचणी तयार होऊ नयेत म्ह्णून हा CSRF फॉर्म अचूक भरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तज्ञ मार्गदर्शकाच्या नियंत्रणाखाली तालुका पातळीवर कॅम्प लावून सदरील फॉर्म भरून घेण्यात यावेत.
मागील 15 वर्षे DCPS योजनेत येणारे अनेक शिक्षक व कर्मचारी सेवा निवृत्त व मयत झालेले आहेत. त्या कर्मचार्यांच्या कुटुंबियांना स्वतःची कपात झालेली रक्कम सह शासनाकडून अद्याप इतर कोणतीही मदत वा फायदे आपल्या कार्यालयाकडून मिळालेले नाहीत. यामुळे सर्व कर्मचारी आपल्या नंतर आपल्या भविष्याबाबत शासंक आहेत. या नवीन योजनेत या बाबत काय तरतुदी आहेत याचा लेखी खुलासा व्हावा.
या नवीन NPS अंतर्गत कर्मचार्यांच्या कपाती कशा होणार? त्या मध्ये शासन वाटा लगेच जमा होऊन प्रत्येक महिन्याची ती एकत्रित संचित रक्कम NPS ट्रस्ट कडे जमा होणार का? दरमहा त्यांची गुंतवणूक होऊन त्या लॉक केल्याचा व्हाउचर क्रमांक कर्मचार्यांना मिळणार का? ही सर्व प्रक्रिया योग्य प्रकारे करण्याची जबाबदारी कोण घेणार? व हे न झाल्यास कर्मचार्यांच्या भविष्यात येणाऱ्या अडचणी बाबत कोणाला जबाबदार धरले जाणार या बाबत लेखी स्वरूपात माहिती कर्मचार्यांना देण्यात यावी.
या योजनेत येणाऱ्या काही मूळ वस्तीशाळा, माध्यमिक शिक्षक व इतरही शिक्षकांची नियत सेवा निवृत्ती 2- 4 वर्षांवर आलेली आहे. DCPS व या नवीन NPS योजने अंतर्गत त्या कर्मचार्यांना सेवा निवृत्तीनंतर किती, कसा व कोणत्या स्वरूपात लाभ मिळणार आहे याचा लेखी खुलासा कर्मचार्यांना करावा.
नवीन NPS मध्ये पुढील कार्यवाही ची संपूर्ण जबाबदारी ही कर्मचाऱ्यांवर ढकलण्यात आली आहे. DCPS ही NPS मध्ये रूपांतरित करताना सदर NPS योजना ही केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येणार की राज्य शासनाच्या याचा लेखी खुलासा व्हावा.
CSRF फॉर्म भरताना वेगवेगळे निधी व्यवस्थापक मंडळांचे नावे दिली आहेत. त्यातील कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचा नेमका कोणता आहे याविषयी पुराव्यासह लेखी माहिती कर्मचाऱयांना फॉर्म भरण्या अगोदर देण्यात यावी.
1 नोव्हेंबर 2005 पासून लागू केलेल्या योजने अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवेचा निम्मा अधिक कालावधी झाल्यानंतर नव्याने NPS सारख्या योजनेत त्याचा समावेश होणार आहे. यामुळे वर्तमानात त्याच्या वेतनावर व त्यामुळे त्याच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होऊन त्याच्या कुटुंबाचे आर्थिक नियोजन ढासळणार आहे. तसेच याचा भविष्यातील त्याच्या निवृत्तीवेतनावर ही परिनाम होऊ शकतो. या कारणास्तव एखादया कर्मचाऱ्याला या योजनेत सहभागी व्हायचे नसेल तर काही तरतूद आहे का याचा लेखी खुलासा व्हावा.
15 वर्षात योजनेची अंमलबजावणी करण्यात अनियमितता व दिरंगाई करून कर्मचारी व कर्मचारी कुटुंबियांच्या भविष्याबाबत खेळणारे प्रशासन कोरोना या महामारीच्या काळातच CSRF फॉर्म भरण्यास घाई करत असल्याने कर्मचार्यांच्या मनात शंका निर्माण करत आहे. हेच कर्मचारी कोरोना योद्धा म्हणून चेकपोस्ट, पोलिसमित्र, आरोग्य मित्र म्हणून कामे करत असताना फॉर्म भरण्याचा तगादा लावून तसेच कमी कालावधी देऊन कर्मचाऱ्यांचे शंकेचे निरसन न करता कर्मचार्यांवर दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे.यावर आमचा आक्षेप असून कोरोना सांसर्गिक आजार संपल्यानंतर फॉर्म भरण्याबाबत वरील शंकाचे निराकरण करून कार्यवाही करावी अशी मागणी जिल्हाभरातून संघटनेकडे वारंवार केली जात आहे. म्हणून हा इशारा प्रसिद्धी पत्रकान्वये देण्यात येत असल्याचे जिल्हाध्यक्ष विष्णू आडे, राज्य प्रवक्ते शिवाजी खुडे, कैलास आरबाड, संजय गंभीरे, आण्णा घोडके, विशाल घोलप, सर्जेराव चव्हाण, लिंबाजी सोनपसारे, अजय पवार, प्रशांत सुरवसे, जितेंद्र औताने, सोनाजी बनकर, राहुल उंडाळे, विकास गवते, महारुद्र कातकडे, श्रीमती अश्विनी गिरी ,श्रीमती जे.एस.शेळके, श्रीमती ए.वाय धोंडे, प्रल्हाद खेत्रे, हनुमान होके, भिवराज कोकणे, मुकुंद रसाळ,रमेश रूद्रे, दयावान कुटे, रेवण हलसुरे, भिवाराज कोकणे, आनंद सरवदे, प्रकाश मुंडे, देविदास भवर, परमेश्वर दहिफळे, शेख मुख्तार, जितेंद्र दहिफळे, मुकेश शिंदे, अजय पवार, भूषण टेके, माणिक राठोड, शेंडगे, नारायण नरसाळे, ज्ञानेश्वर कातकडे, राहुल काकणाळे, अशोक भोजने, अमोल काळे, ज्ञानेश्वर वाव्हळ, विकास खेडकर, सुनिल वारे,नितीन फसले, बाळासाहेब वणवे, आसिफ शेख, महेश पघळ, यांनी केले आहे.