नवी दिल्ली-सीबीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमातून जर्मन भाषा वगळण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे बळ मिळालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आता संस्कृतसाठी दंड थोपटले आहेत. केंद्रीय बोर्डाच्या (सीबीएसई) शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये संस्कृत भाषा सक्तीची करा, अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न ‘संस्कृत भारती’ या संघटनेने केली आहे.जेव्हापासून केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले तेव्हापासूनच शिक्षणात बदल होण्यास सुरवात झाल्याने भविष्यात संघप्रणित इतिहासाचे वचर्स्व राहणार आहे.
‘संस्कृत भाषा ही भारताची ओळख आहे. संस्कृत भाषा येत नसलेला किंवा माहीत नसलेला स्वत:ला भारतीय कसा म्हणवून घेऊ शकतो,’ असा सवाल संस्कृत भारतीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस दिनेश कामत यांनी केला आहे. सीबीएसई बोर्डाने शाळा वा कॉलेजांमध्ये तिसऱ्या भाषेचा पर्यायामध्ये परदेशी भाषांना स्थान द्यायचे थांबवायला हवे. अन्यथा आंदोलन केले जाईल,’ असा इशाराही कामत यांनी दिला.
‘स्वातंत्र्यापासूनच्या प्रत्येक सरकारने संस्कृत भाषा संपवण्याचे काम पद्धतशीरपणे केले आहे. खरंतर संस्कृत ही इंडो-युरोपियन भाषांची जननी आहे. पण ही मूळ भाषाच आता मागे पडली आहे. तिच्याऐवजी पर्शियन आणि ऊर्दू भाषेतील शब्द रोजच्या वापरात आले आहेत. त्यांची गरज काय, असा सवाल कामत यांनी केला
