सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी मांढरे यांची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशीचे आदेश

शिक्षकांची बोगस भरती रद्द

गोंदिया,19 – गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील तत्कालीन शिक्षणाधिकारी सुनील मांढरे यांची बोगस शिक्षक भरती प्रकरणी लाचलुचपत विभागामार्फत चौकशी करून तसा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालक द.गो जगताप यांनी नागपूरचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना 17 सप्टेंबर रोजी पत्र काढून दिले आहेत. यावरून शिक्षण क्षेत्रात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

याप्रकरणी शिक्षक आमदार  नागो गाणार यांनी गोदिया जिल्हा परिषदेतील बोगस शिक्षक भर्ती प्रकरण चांगलेच उचलून धरले होते. राज्यात शिक्षक भरती बंद असताना गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात तत्कालीन शिक्षणाधिकारी सुनील मांढरे यांनी बोगस शिक्षक भरतीला मान्यता दिली होती. गोंदिया जि.प.तील माध्यमिक विभागातील शिक्षणाधिकारी प्रफुल कछवे यांना सुटीवर पाठवून श्री मांढरे या प्रकरणी निर्णय़ घेत असल्याचा त्यांचेवर आरोप आहे. या गैरप्रकारात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्ट्राचार झाल्याचे बोलले जाते. श्री मांढरे यांचे विरुद्ध चौकशी करून त्यांचेवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिल्याने गोंदियाच्या शिक्षण क्षेत्रात मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. सदर प्रकरण आमदार गाणार यांनी चांगलेच लावून धरले होते. या चौकशीतून दोषी अधिकारी आणि बोगस शिक्षक यांचे बिंग फुटणार असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात आहे.

शिवणी गात्रा येथील संत कबीर विद्यालयातील शिक्षिका वैशाली रोकडे आणि छाया बडोले यांची नियमबाह्य नियुक्ती रद्द करण्यासंदर्भात गेल्या 17 मार्च 2021 रोजी नागपूरच्या शिक्षण उपसंचालक यांना प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. संस्था सचिल कमल बोंबार्डे यांचेनुसार, वैशाली रोकडे 16 जानेवारी 2017 तर छाया बडोले यांना 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी नियुक्त करण्यात आले होते. या दोन्ही शिक्षिकांच्या नियुक्त्यांना श्री मांढरे यांनी मान्यता दिली होती.या प्रकरणाची सुनावणी नागपूरच्या शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार यांचसमक्ष करण्यात आली होती. या सुनावणी दरम्यान संस्थासचिव, मुख्याध्यापक, संबंधित शिक्षिका आणि श्री मांढरे यांचे बयाणामध्ये विरोधाभास दिसून दिसून आला होता. श्रीमती जामदार यांचे अहवालाप्रमाणे या दोन्ही शिक्षिकांच्या नियुक्तीप्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये अनेक त्रुट्या आढळूऩ आल्या होत्या. पदभरती संबंधी दिलेल्या जाहिरातीमध्ये अनुशेषाचा उल्लेख न करणे आणि मागासवर्गीय आरक्षण प्रमाणित न करणे असा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. प्रस्ताव आणि आदेशावर संस्थासचिव यांच्या सह्या सुद्धा घेण्यात आल्या नाहीत.

शासन निर्णयानुसार, नियुक्ती ही 2मे 2012 पूर्वीची आणि संबंधित उमेदवार हा इंगर्जी, गणित आणि विज्ञान विषयातील असणे आवश्यक होते. नियुक्ती दिलेला उमेदवार हा मागासवर्गातून न घेता छाया बडोले यांना सामान्य वर्गातून नियुक्त केल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या संदर्भात सुनील मांढरे यांचे स्पष्टीकरण समाधान कारक नसल्याचे ही अहवालात म्हटले आहे. सदर प्रक्रिया ही सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत न करण्यात आल्याने पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.