गोंदिया-20 पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांची (Schools) माहिती संकलन करून या शाळा जवळच्या शाळेत समायोजीत करण्याचा शासन स्तरावरून चालेला प्रयत्न वाडीवस्तीवरील विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. शासनाने या शाळा पटसंख्येअभावी बंद करू नयेत अन्यथा संघटनेच्या वतीने न्यायालयीन लढा देण्यात येईल, या आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांना दिले आहे.निवेदनात म्हटले आहे कि, राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची नावे व संबधित शाळांसाठी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध झाल्यास सदर शाळांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन करता येईल काय? अशी माहिती संकलन करण्याच्या सूचना सर्व शिक्षणाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. खरे पाहता इयत्ता 1 ली 2 री मधील लहान बालकांना गावातील शाळेत रुळण्यासाठी वेळ लागतो आणि बालमानशास्त्राचा विचार करता अशी लहान बालके परगावी शिक्षणासाठी प्रवास करुन पाठवणे उचीत नाही. तसेच त्यांच्या सुरक्षतेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
वाडीवस्तीवरील बालक शिक्षणापासूनसू वंचित राहू नये म्हणून शासनाने वस्ती तेथे थेशाळा (Schools) सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षणापासून वंचित राहणारी तेथील मुले व मुली शिक्षण प्रवाहात आली आहेत. बालकाचा शिक्षणाचा मोफत व सक्तीचा अधिकार कायदा 2009 नुसार राज्यातील 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला त्याच्या इच्छेनुसार मोफत प्राथमिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. बालकाच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार 1 किमीपेक्षा जास्त अंतरावर असलेल्या वाडीवस्तीवरील शाळा पट संख्या कमी आहे म्हणून बंद करता येणार नाहीत. शाळा बंद झाल्यास तेथील मुले पुन्हा शिक्षणापासून वंचित राहतील. निवेदनाची प्रत राज्याचे शिक्षण सचिव, शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांनाही पाठवण्यात आली आहे.
20 पेक्षा कमी पटाच्या बहुतांश शाळा ग्रामीण व डोंगराळ भागात आहेत. वाडीवस्तीवर जन्म होणे हा त्या बालकाचा दोष नसून तेथील शाळा पटसंख्या अभावी बंद करणे हा त्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. सदर शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न झाल्यास न्यायालयीन लढा देणार असल्याचे पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस हरिराम येळणे यांनी सांगितले.
