Home शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजनाच्या ऑनलाईन अर्जासाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ- संचालक कृष्णकुमार पाटील

शिष्यवृत्ती योजनाच्या ऑनलाईन अर्जासाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ- संचालक कृष्णकुमार पाटील

0

गोंदिया, दि. 29 : शिक्षण संचालक, शिक्षण संचालनालय (योजना) कार्यालयाकडे राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेली मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती या योजना वर्ग करण्यात आलेल्या आहेत. शिवाय शिक्षण संचालनालय (योजना) या कार्यालयामार्फत आता अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी असलेली प्रि-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता 1 ली ते 10 वी मधील विद्यार्थी), अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी असलेली बेगम हजरत महल राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती (इयत्ता 9 वी ते 12 वी फक्त मुली), राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती (इयत्ता 9 वी ते 12 वी मधील विद्यार्थी), दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेली मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती (इयत्ता 9 वी व 10 वी मधील विद्यार्थी) या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या सर्व योजनांमधील पात्र विद्यार्थ्यांनी वाढीव मुदतीत एनपीएस 2.0 पोर्टलवर                ( Www.scholarships.in)  31 ऑक्टोबर 2022 पूर्वी अर्ज भरण्याचे आवाहन शिक्षण संचालक, कृष्णकुमार पाटील यांनी केले आहे.

            अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली प्रि-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती ही योजना मुस्लिम, बौध्द, खिश्चन, शीख, पारसी व जैन या समाजातील सर्व माध्यम व सर्व व्यवस्थापन मधील शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता 1 ली ते 10 वी मधील पात्र विद्यार्थी अर्ज करु शकतात. यासाठी मागील इयत्ता मध्ये कमीत कमी 50 टक्के गुण आवश्यक, पालकांचे उत्पन्न एक लाख पेक्षा कमी असावे, एका कुटुंबातील 2 विद्यार्थ्यांना लाभ, 30 टक्के मुलींसाठी राखीव, इतर शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतलेला नसावा. इ. अटी शर्ती आहेत. या योजनेसाठी नवीन विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्याचा धर्मनिहाय कोटा

2,85,451 निश्चित केला आहे. सद्यस्थितीमध्ये नवीन मधून 3,82,514 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. तसेच नुतनीकरण मध्ये 7,84,151 पैकी 7,24,495 इतके अर्ज एनपीएस 2.0 पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने प्राप्त झाले आहेत. शिष्यवृत्ती रक्कम रु. एक हजार ते 10 हजार देण्यात येते.

                 बेगम हजरत महल राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती मध्ये सर्व माध्यमाच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळामधून अल्पसंख्याक समाजातील इयत्ता 9 वी ते 12 वी शिक्षण घेणाऱ्या फक्त मुलींसाठी सदर योजना आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी मागील वर्षी 50 टक्के गुण असावे, पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 2 लाख पेक्षा कमी असावे, एका कुटुंबातील 2 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार नाही, आधार असणे बंधनकारक, इतर कोणत्याही शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतलेला नसावा. इ. अटी शर्ती आहेत. सद्यस्थितीमध्ये 75,843 विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. शिष्यवृत्ती रक्कम इयत्ता 9 वी साठी रक्कम रु.5 हजार  व इयत्ता 10 वी साठी रक्कम रु. 6 हजार आहे.

               राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती सदर शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्याने एनएमएमएस शिष्यवृत्तीची परीक्षा पास होऊन गुणवत्ता यादी मध्ये निवड होणे आवश्यक आहे. सदर शिष्यवृत्ती इयत्ता 9 वी ते 12 वी मध्ये शासकीय, अनुदानित शाळेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे. यासाठी पालकांचे 3 लाख 50 हजार पेक्षा कमी उत्पन्न असावे, खाजगी विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित, केंद्रिय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय तसेच शासनाच्या वसतिगृहाच्या सवलत घेत असलेले विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, इयत्ता 10 वी मध्ये विद्यार्थ्यास 60 टक्के गुण असणे आवश्यक (SC व ST मधील मुलांस 5 टक्के सवलत),  इयत्ता 10 वी नंतर विद्यार्थ्याने व्यवसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतल्यास तो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी अपात्र होतो. विद्यार्थ्यांची ज्या प्रवर्गातून निवड झाली आहे त्याच प्रवर्गामधून अर्ज भरणे आवश्यक, शिष्यवृत्ती रक्कम रु. 12 हजार आहे.

 दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेली मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजना सदर शिष्यवृत्तीसाठी शासकीय किंवा अनुदानित

शाळेमध्ये नियमित व पूर्णवेळ शिक्षण घेत असलेले इयत्ता 9 वी व 10 वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे, पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 50 हजार पेक्षा कमी असावे, सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) यांच्या सहीचा उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक, एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळेल, एकूण शिष्यवृत्ती पैकी 50 टक्के मुलींसाठी राखीव, विद्यार्थ्याचे आधार नंबर आवश्यक, विद्याथ्याचे दिव्यांग प्रमाणपत्र आवश्यक, अपंग व्यक्तीचा अधिकार अधिनियम 2016 मध्ये नमूद केल्या प्रमाणे अपंगत्वाचे प्रमाण आवश्यक शिष्यवृत्ती रक्कम रु. 7 हजार ते 11 हजार देण्यात येते. उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदार यांचा आवश्यक आहे. सर्व योजनांसाठी नुतनीकरणासाठी प्रत्येक वर्षी विद्यार्थ्याने अर्ज भरणे आवश्यक आहे. असे आवाहन  संचालक शिक्षण संचालनालय (योजना) कृष्णकुमार पाटील यांनी केले आहे.

Exit mobile version