गोरेगांव :- आरटीई कायदा 2009 नुसार कलम 12 (1)(c) नुसार शिक्षण विभागाकडून आर्थिक व दुर्बल घटकात मोडणारे विद्यार्थ्यांचे 25% टक्के जागेवर प्रवेश दिले जाते. गोंदिया जिल्हय़ातील एकूण 160 खाजगी शाळेत शेकडो विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला. परंतु शैक्षणिक सत्र 2012-13 ते 2021-22 अंतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रतिपूर्ति शासनाकडून प्राप्त झालेले नाही. खाजगी कायम विनाअनुदानित शाळेच्या माहितीप्रमाणे 2012-13 ते 2021-22 पर्यंतची शाळेची आरटीई प्रतिपूर्ति 16 करोड़ रुपये शासनाकडे शिल्लक आहे. या विषयाच्या माध्यामातून अनेक वेळा शिक्षणाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. अध्यक्ष यांच्याशी चर्चा तसेच निवेदन दिले गेले परंतु प्रतिपूर्ति मिळाली नाही. याला अनुसरून खाजगी कायम विनाअनुदानित शाळेच्या संस्थापकांना चिंता ग्रासलेली आहे. शिक्षा अधिकार नुसार 3 किलोमीटर च्या आतील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाचा शाळेत प्रवेश दिले जाते. वर्ग 1 ली ते वर्ग 8 वी पर्यंत या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाते. याकरिता शिक्षण विभागाकडून फीस उपरोक्त शिक्षण संस्थांना पुरविली जाते, परंतु मागील शैक्षणिक सत्र 2019-20 ते 2021-22 ची 100 टक्के प्रतिपूर्ति तसेच सत्र 2012-13 ते 2018-19 पर्यंतची 30 ते 40 टक्के प्रतिपूर्ति शाळांना देण्यात आली नाही. तरी शालेय संस्थापक यांच्यावर आर्थिक भार पडत आहे. जर शिक्षण विभागाने शिल्लक प्रतिपूर्ति खाजगी शाळेला दिली नाही तर शैक्षणिक सत्र 2023-24 चे आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतले जाणार नाही असी माहिती शिक्षण विभागाला दिलेली आहे.
जी. प. गोंदिया येथे शिक्षण विभागाकडे मागील शैक्षणिक सत्र चि शिल्लक प्रतिपूर्ति 1 कोटी 22 लक्ष रुपये आरटीई प्रतिपूर्ति वाटप करण्याकरिता जमा झालेले आहेत परंतु शिक्षणाधिकारी प्राथ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून उपरोक्त राशि वारंवार निवेदन देऊन सुद्धा वाटप करण्यात आली नाही. यामुळे संस्था संचालकांमध्ये रोष आहे ज्यामुळे जर शिक्षण विभागाकडून प्राप्त प्रतिपूर्ति लवकरआत लवकर वाटप करण्यात आली नाही तर सर्व संस्था संचालकांकडून जि. प. गोंदिया (शिक्षण विभाग) यांच्या दालनासमोर धरणे आंदोलन देण्याचे निश्चित केले आहे. जोपर्यंत आरटीई प्रतिपूर्ति नाही तोपर्यंत आरटीई प्रवेश नाही हे धोरण खाजगी शिक्षण संस्था संचालकांकडून अवलंबिले जात आहे.
