नागपूर-राज्य शासनाच्या नुकत्‍याच सादर करण्यात आलेल्‍या संचमान्‍येतेमुळे २४ लाख विद्यार्थी शाळाबाह्य ठरणार असून राज्यातील साधारणत: ६० हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या संचमान्‍यतेमुळे शिक्षण क्षेत्राचे मोठे नुकसान होणार आहे, अशी भीती महाराज्‍य राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने व्‍यक्‍त केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय नवल पाटील व सरकार्यवाह रविंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांना २०२२-२३ च्या संच मान्यतेसंदर्भात एक निवेदन दिले असून त्‍यात त्‍यांनी ही संच मान्यता म्‍हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्‍याचे म्हटले आहे.
उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठासमोर शिक्षक भरती संबंधी सुमोटो याचिका सुरू आहे. या याचिकेत शासनाला २८ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिलेले होते. सदर याचिके संबंधी राज्य शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी २७ एप्रिल रोजी एक परिपत्रक काढलेले आहे. यात राज्यातील शिक्षक भरती ही ऑगस्ट २०२३ पासून सुरू करण्याचे संकेत दिलेले आहेत.
या पत्रानुसार १५ मे २०२३ पर्यंत राज्यातील सर्व विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड सरल प्रणालीमध्ये नोंदवून घेण्याचे व आधार संलग्नीत विद्यार्थी संख्याच गृहीत धरून संच मान्यता करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
८ मेपर्यंत एकूण २,०९,९६,६२९ विद्यार्थ्यांपैकी १,६९,५५,६८६ विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड वैध ठरविण्यात आलेल आहेत. एकुण २४,६०,४७३ विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अवैध आहेत. १५ मे रोजी हे विद्यार्थी संच मान्यतेमधून वगळण्यात येतील व त्यामुळे साधारणतः २४ लाख विद्यार्थी शाळाबाह्य होतील. यामुळे राज्यातील साधारणतः ६० हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील शिक्षक भरती ऑगस्टपर्यंत होऊच शकत नाही. यापूर्वी २०१५ मध्ये शिक्षणाच्या हक्क कायद्यातील तरतुदींचा चुकीचा निर्णय घेऊन १७ हजार शिक्षक अतिरिक्त करण्यात आलेले होते. त्यांचे समायोजन अजूनही पूर्णपणे झालेले नाही.
या निर्णयाविरूदध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक ३३३७ /२०१६ व ३३३८/२०१६ प्रलंबित आहेत. वरील प्रलंबित याचिकांचा निर्णय लागेपर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. ४२९०/२०१६ नुसार देण्यात आलेले आहेत, असे विजय नवल पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने पारीत केलेल्या आदेशानुसार शाळा प्रवेशासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करून विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, हे स्पष्ट केले असतानाही शालेय शिक्षण प्रशासन महाराष्ट्रात शिक्षण हक्क कायदा व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करीत आहे, असे त्‍यांनी पत्रात म्हटले आहे.
