: शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या निवारणार्थ समस्या निवारण सभा
वाशिम : येथील शिक्षण विभागात शिक्षकांच्या समस्यांची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शिक्षकांची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रस्ताव स्वीकारताना टोकण पद्धती राबवा व प्रकरणे निकाली काढण्यात हयगय, अनियमितता करणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा, असे निर्देश आमदार सुधाकर अडबाले यांनी दिले.
शिक्षकांच्या प्रलंबित समस्या सोडविण्यासाठी आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या संकल्पनेतून ‘समस्या तुमच्या, पुढाकार आमचा’ या ‘विमाशि संघा’चा उपक्रम सुरू करण्यात आला. त्याअंतर्गत अमरावती विभागातील वाशिम जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील सर्व शिक्षकांच्या समस्या निवारणासाठी वाशिम जिल्हा परिषदेतील महात्मा फुले सभागृहात समस्या निवारण सभा मंगळवार, दिनांक २६ सप्टेंबर रोजी पार पडली. विशेष म्हणजे ही समस्या निवारण सभा सहा तास चालली.
जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन १ तारखेला व्हावे, असे निर्देश आमदार अडबाले यांनी दिले. त्यावर वेतन पथक अधीक्षकांनी ऑक्टोंबर पेड इन नोव्हेंबर २०२३ पासून वेतन १ तारखेला करण्याबाबत आश्र्वासित केले. सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशी पेन्शन, जीपीएफ व इतर लाभ देण्यात यावे. शिक्षकांना जनगणना, निवडणूक सोडून इतर कुठलेही शाळाबाह्य काम देण्यात येऊ नये. वैद्यकीय देयके व इतर प्रस्ताव स्वीकारताना टोकण पद्धती राबवावी तसेच शिक्षकांसोबत असभ्य वर्तणूक करणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकारी – कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. तसेच सहायक शिक्षक श्री. मदन घुले यांना एरियर्स, वार्षिक वेतनवाढ व चुकीच्या पद्धतीने अनर्ह ठरविल्याबाबत व श्री. बबन इंगळे यांच्या मुख्याध्यापक पदाबाबत वादग्रस्त निलंबन केल्याबाबत उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.) आकाश आहाळे यांची विभागीय चौकशी करावी, असे निर्देश आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षणाधिकारी (प्राथ./माध्य.) यांना दिले.
प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील अनेक प्रकरणांत बऱ्याच अनियमितता असल्याचे आढळून आल्याने आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. तसेच सभेस अनुपस्थित असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अश्या सूचनाही आमदार अडबाले यांनी दिल्या.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती वसुमना पंत, शिक्षणाधिकारी (प्राथ./माध्य.) राजेंद्र शिंदे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दिनकर जाधव, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.) गजानन डाबेराव, उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.) आकाश आहाळे, वेतन पथक अधीक्षक प्रशांत घुले, मनोज गवई, लेखाधिकारी अर्चना सावदेकर, जिल्हा क्रीडा अधिकारी लता गुप्ता, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष श्रावण बरडे, माजी प्रांतीय उपाध्यक्ष राम बारोटे, उपाध्यक्ष अरविंद देशमुख, विभागीय कार्यवाह जयदीप सोनखासकर, मुरलीधर धनरे, प्रांतीय निमंत्रित सदस्य प्रा. जनार्धन शिंदे, मार्गदर्शक बाळासाहेब गोटे, माजी जिल्हाध्यक्ष वसंतराव आवचार, वाशिम जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर वाळले, जिल्हा कार्यवाह कुलदीप बदर, गोविंद चतरकर, रुपेश मुंदडा, उपाध्यक्ष सतीश जामोदकर, पी. टी. शिंदे, इढोळे, योगेश काळे, प्रा. मंगेश भोरे, अढाव, मगर, वर्धा जिल्हा कार्यवाह महेंद्र सालंकर, पवन बन (यवतमाळ), प्रा. काळे, प्राचार्य विनोद नरवाडे, प्राचार्य जाधव, प्राचार्य संजन बाजड, सुनील मांजरे, सुनील देशमुख, संदीप देशमुख, मनवर, योगेश काळे, मनिकांत मिसाळ, प्राचार्य संतोष राठोड, विजय शिंदे, इंगोले, हितवा बेनीवाले, किशोर गवळी, विलास नागे, महादेव कुसडकर, डी. एन. पाटील व जिल्ह्यातील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, विमाशी संघाचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या समस्या निवारण सभेत टप्पा अनुदान वाढबाबत चर्चा करणे, वन हेड वन व्हाउचर योजना नागपूर जिल्ह्यात कार्यान्वित करणे, प्रलंबित वैद्यकीय देयके, वरिष्ठ श्रेणी / निवड श्रेणी फरकाची देयके, जीपीएफ परतावा/ ना परतावा देयके, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे अंतिम प्रदान देयके, कर्मचाऱ्यांना दुय्यम सेवा पुस्तिका देणे, प्रलंबित वरिष्ठ / निवड श्रेणी बाबत चर्चा करणे, वेतन दरमहा एक तारखेला अदा करणे, जीपीएफ/एनपीएस पावत्या वितरणाची सध्यस्थिती, सहाव्या – सातव्या वेतन आयोगाचे प्रलंबित हप्ते, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित सेवानिवृत्त प्रस्ताव, सेवानिवृत्ती उपदान बाबत चर्चा करणे, प्रलंबित मुख्याध्यापक, उपमुख्यध्यापक व पर्यवेक्षक पदोन्नती प्रस्ताव, अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांचे समायोजन, अनुकंपा तत्वावरील पदांची मान्यता, शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शाळाबाह्य (BLO) कामातून मुक्त करा व इतर अनेक विषयांवर सभेत चर्चा करण्यात आली. सोबतच प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील अनेक वैयक्तिक प्रकरणांवर चर्चा करून वैयक्तिक व सामूहिक प्रकरणे एका महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे शिक्षण विभागास आमदार सुधाकर अडबाले यांनी आदेश दिले. व एका महिन्यानंतर याच विषयावर आढावा बैठक घेणार असल्याचे आमदार अडबाले यांनी निर्देश दिले.
