शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन
गडचिरोली : राज्यातील खाजगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थाअंतर्गत संचालित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व खाजगी अनुदानित विजाभज आदिवासी आश्रम शाळेतील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या सोडविण्याकरीता विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान १८ मार्च २०२५ रोजी शिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि.प. गडचिरोली कार्यालयासमोर धरणे / निदर्शने आंदोलन करण्यात येत आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित समस्या सोडविण्याठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने माजी आमदार व्‍ही. यू. डायगव्हाणे यांच्या मार्गदर्शनात व विमाशि संघाचे सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले व अध्यक्ष अरविंद देशमुख यांच्या नेतृत्‍वात मंगळवार, दिनांक १८ मार्च २०२५ रोजी दुपारी ३ ते ५ वाजेपर्यंत नागपूर व अमरावती शिक्षण उपसंचालक यांचे कार्यालयासमोर उर्वरीत विदर्भातील सर्व नऊ जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांचे कार्यालयासमोर धरणे / निदर्शने आंदोलन करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनात राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेत्तर व राज्य कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेंशन योजना लागू करावी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय, दि. १५ मार्च २०२४ यातील संचमान्यतेबाबत जाचक अटी रद्द करण्यात याव्या, १४ ऑक्टोंबर २०२४ चा शासन निर्णयानुसार अंशतः अनुदानित शाळा / तुकड्यांना अनुदान मंजूर करणे, राज्यातील अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीव तुकडयांना अनुदानास पात्र घोषित करून आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात यावी, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना / अंशतः अनुदानित शाळा/तुकडीवर नियुक्त पण १०० टक्के अनुदान ०१ नोव्हेंबर २००५ नंतर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करणे, राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी, नागपूर खंडपीठाने दि. १९/०७/२०२४ रोजी दिलेल्या निकालानुसार १०० टक्के अनुदानित शाळेतील वाढीव तुकडीवर दि.०१ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी नियुक्त टप्पा किंवा अंशतः अनुदानावर असलेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी, आरटीई २००९ अंतर्गत खाजगी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची थकबाकी अदा करण्यात यावी, नक्षलग्रस्त भागामध्ये कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती व वाढीव घरभाडे भत्ता लागू करण्यात यावा तसेच १५ टक्के नक्षलग्रस्त भत्ता सातव्या वेतन आयोगानुसार अदा करण्यात यावा यासह एकूण ३७ मागण्यांचा समावेश आहे.
सदर आंदोलनाबाबत मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव श्री. देओल यांची भेट घेऊन १८ मार्च रोजी होणाऱ्या आंदोलनाचे निवेदन दिले. यावेळी उपसचिव तुषार महाजन उपस्थित होते.
या धरणे / निदर्शने आंदोलनात मोठ्या संख्येने जिल्ह्यातील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्‍हावे, असे आवाहन विमाशि संघाचे गडचिरोली जिल्‍हाध्यक्ष रवींद्र नैताम, जिल्‍हा कार्यवाह अजय लोंढे, कार्याध्यक्ष नरेंद्र भोयर, जिल्‍हा पदाधिकारी, तालुका अध्यक्ष, तालुका कार्यवाह व सदस्‍यांनी केले आहे.
