सातारा : बारामती तालुक्यातल्या कृषी उद्योग मूल शिक्षण संस्थेच्या 73 एकर जमिनीवरून नवा वाद निर्माण झालाय.राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार अध्यक्ष असलेल्या संस्थेने, आपले काका आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या विद्या प्रतिष्ठानला ही जमीन हस्तांतरीत केली. ती देखील ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता.
का-हाटी गावातली कृषी उद्योग मूल शिक्षण संस्थेची शाळा… रत्नागिरी जिल्ह्यातील अच्युतराव आगरकर आणि त्यांच्या पत्नी उषाताई आगरकर यांनी १९५१ मध्ये या अवर्षणप्रवण भागात कृषी शिक्षण देण्यासाठी ही संस्था स्थापन केली.
१९७८ मध्ये संस्थेने शासकीय नजराणा भरून ७३ एकर जागा मिळविली होती. बारामती तालुक्यात पहिली कृषी शिक्षण देणारी शाळा त्यांनी सुरू केली. आगरकर दाम्पत्याच्या निधनानंतर पद्माताई सिधये या संस्थेच्या अध्यक्षा होत्या. त्यांचे निधन झाल्यानंतर अजित पवार अध्यक्ष झाले.
इथल्या लोकांना वाटत होतं, अजितदादा म्हणजे विकास पुरूष, मात्र अजितदादांनी एका शाळेसाठी इमारत बांधून दिली. आणि इथल्या ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता ७३ एकर जमिन विद्या प्रतिष्ठानला हस्तांतर करून घेतली असा आरोप त्यांच्यावर होतोय.
१७ एप्रिल 2006 रोजी पवारांच्या गैरहजेरीत, उपाध्यक्ष अरविंद वाबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत जमीन हस्तांतरणाचा ठराव संमत करण्यात आला.ज्यावेळी सातबारावर विद्या प्रतिष्ठानचे नाव आले, तेव्हा गावक-यांना ही बाब खटकली. मग गावक-यांनी विरोध करण्यास सुरवात केली. विशेष ग्रामसभा बोलावून संस्थेची जमीन परत घेण्याचा ठराव गावक-यांनी केला.आपल्या शाळेची जमीन आपल्या संस्थेच्याच ताब्यात रहावी, अशी इथल्या ग्रामस्थांची इच्छा आहे.
मात्र कायदेशीर बाबींची पूर्तता करूनच जमीन हस्तांतरण झाल्याचा दावा विद्या प्रतिष्ठानच्या सचिवांनी केलाय… याबाबत अधिवेशन संपल्यानंतर अजित पवार अंतिम निर्णय घेणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दोन महिने आधी २८ ऑगस्ट २0१४ रोजी ७३ एकर जमीन विद्या प्रतिष्ठानच्या नावे करण्याचे आदेश पुण्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले. या आदेशानुसार ९६ लाख २३ हजार रुपये नजराणाही भरण्यात आला आहे.
या जमीन बळकावण्याच्या प्रकाराला ग्रामस्थांनी प्रखर विरोध केल्यानंतर आता संस्थेचे संचालक मंडळही जागं झालंय. संस्थेचे अध्यक्ष असलेले अजित पवार आपले काका शरद पवार यांच्या विद्या प्रतिष्ठानकडून ७३ एकर जमीन स्वखुशीने पुन्हा देणार का? की जमीन मिळविण्यासाठी ग्रामस्थांना कोर्टाची पायरी चढावी लागणार, याकडं आत्ता सर्वांचं लक्ष लागलंय.
