मुंबई
आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एकस्तर वेतनश्रेणी तसेच अन्य आर्थिक लाभ देण्यात यावेत, अशी मागणी शिक्षक आमदारांनी केली आहे.
नागपूर विभागातील गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया व भंडारा या चार जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणीसोबतच प्रोस्ताहनपर भत्ता, अतिरिक्त घरभाडे व अन्य आर्थिक लाभ देण्यात येतात. परंतु खासगी अनुदानित व विना अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या आर्थिक लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. याबाबत आमदार नागो गाणार व रामनाथ मोते यांनी हा प्रश्न लावून धरला असून विधिमंडळातही तारांकित प्रश्न व लक्षवेधी सूचनांद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. परंतु सरकारने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून नक्षलग्रस्त भागातील शालेय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे नक्षलग्रस्त व आदिवासी विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी व अन्य आर्थिक लाभ देण्याचा शासननिर्णय तातडीने काढण्याची मागणी शिक्षक परिषदेतर्फे करण्यात आली आहे.
