ठाणे : महाराष्ट्र इंजिनिअर असोसिएशन १९९० पासून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या हक्कासाठी लढा देत आहे. बांधकाम विभागात निघणारी कामे आणि त्यातून अभियंत्यांना केला जाणारा दुजोरा यावर असोसिएशनचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष इंजि. प्रदीप पडोळे यांनी महाराष्ट्र शासनाचे विशेष लक्ष केंद्रित केले. दरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी संबंधित मंत्रालयाला विशेष सूचना केल्या होत्या. त्यातून वंचित तथा उपेक्षित सूबे अभियंत्यांकरीता दीड कोटीचे नोंदणी आणि ३३ टक्के कामांचे राखीव नियोजन करण्यात आले आहे. त्याकरिता बांधकाम मंत्रालयाने विशेष शासन निर्णय देखील काढले. याच पार्श्व भूमीवर असोसिएशनची ठाणे जिल्ह्याची नवीन कार्यकारणी पडोळे यांच्या उपस्थितीत ८ जानेवारीला शहापूरच्या धनपे नगरातील खातीवाली येथे पार पडली. दरम्यान संस्थेचे राज्यस्तरीय पदाधिकारी उपस्थित होते.
अभियांत्रिकी शाखेत विशेषतः स्थापत्य विभागातून शिक्षण पूर्ण करून हजारो युवा अभियंते अद्यापही बेरोजगार आहेत. त्यांचे संघर्ष विभागीय नोंदणी झाल्यानंतर देखील तेवत राहते. पडोळे यांनी राज्य स्तरीय संस्था उभारून याच संघर्षाचा लढा सुरू केला. त्यात ठोक मानधनाच्या दाडपणात युवा अभियंते न जाता स्वयं रोजगाराची कास धरावी. संस्था प्रत्येक अभियंत्यांच्या पाठीशी उभी राहील. शासन निर्णयात नमूद ३३ टक्के कामे सुबे अभियंत्यांना मिळवून देण्याचे आश्वासन पडोळे यांनी त्या दरम्यान दिले. त्याकरिता नवीन कार्यकारणी गठीत व्हावी त्यातून अभियंत्यांच्या समस्या पुढे येण्याकरीता युवा पिढीने पुढे येण्याची गरज पडोळे यांनी व्यक्त केली. दरम्यान सूबे अभियंत्यांना कामे करताना उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण देखील त्यावेळी करण्यात आले. त्यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी यांचेसह ठाणे जिल्ह्यातील शेकडो सूबे अभियंता कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले.
———-
३३ टक्के कामांकडे विभागीय दुर्लक्ष
– प्रत्येक हाताला काम मिळावे यातून अभियंते देखील कामाचे हक्कदार आहेत. तसे निर्णय शासनाने पारित करून ३३ टक्के विभागीय कामे राखीव ठेवली. परंतु सूबे अभियंत्यांच्या हाताला ती कामे लागत नाही. बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या मासोळ्या युवा पिढीला दुजोरा देतात. प्रशासकीय तंत्र देखील मोठ्या कंत्राटदारांच्या हातातील खेळणे होऊन बसले आहे. त्यातही अनेक निवीदा प्रक्रियेत शासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अभियंते देखील हक्क मारतात. त्यांचा कोटा विभक्त करण्यावर शासनाला पाठपुरावा करू, असे पडोळे यांनी म्हटले. येथे शासकीय निर्णयाकडे विभागच दुर्लक्ष करत असल्याची वास्तविकता त्यावेळी पडोळे यांनी सू बे अभियंत्यांपुढे मांडली.
