अमरावती-राज्याच्या सहकार विभागात सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यातील लेखापरीक्षण प्रशासन व आस्थापनामधील अनुसूचित जमातींची 180 पदे रिक्त आहे. ही पदे अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची विशेष पदभरती मोहीम राबवून भरण्यात यावी. अशी मागणी सहकार विभागाचे मंत्री ना. बाबासाहेब पाटील, राज्याचे मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव (16-ब) यांचेकडे ट्रायबल फोरम अमरावती विभागाचे विभागीय अध्यक्ष रितेश परचाके यांनी केली आहे.
गट ‘अ’ ते गट ‘ड’ मधील एकूण मंजूर पदे 3 हजार 940
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेला न्याय निर्णय व तद्‌अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय दि. 21 डिसेंबर 2019 नुसार आपल्या सहकार विभागात अनुसूचित जमाती उमेदवारांची विशेष पदभरती मोहीम (Special Recruitment Drive) पुर्णपणे राबविण्यात आलेली नाही. असा आरोप ट्रायबल फोरम या संघटनेने केला आहे. सहकार विभागात सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी (Associate Registrar) संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे, प्रशासन व लेखापरीक्षण आस्थापनांवर गट ‘अ’ ते गट ‘ड’ मधील एकूण मंजूर पदे 3 हजार 940 आहेत. यापैकी अनुसूचित जमातीसाठी राखीव पदांची संख्या 305 आहे. यापैकी अनुसूचित जमातीच्या भरलेल्या पदांची संख्या 163 आहे. अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या 133 आहे.
अद्यापही 180 पदे रिक्त!
अनुसूचित जमातीच्या 163 भरलेल्या पदातही बिगर आदिवासींनी (Non-Adivasi) जातीची चोरी करुन, बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे 62 पदे बळकावलेली आहे. यापैकी शासनाने (Government) 17 पदे अधिसंख्य करून रिक्त केलेली आहे. आणि आदिवासी समाजाचा पुर्वीचा अनुशेष 142 पदांचा शिल्लक आहे. बिगर आदिवासींनी बळकावलेली व नंतर अधिसंख्य केलेली 62 पदे व अनुशेषाची 142 अशी एकूण 204 अनुसूचित जमातीची पदे रिक्त होती. यापैकी गट ‘क’ ची 9 पदे व गट ‘ड’ ची 15 पदे अशी एकूण केवळ 24 पदे भरण्यात आली आहे. अद्यापही 180 पदे रिक्त आहे. ही सर्वच पदे अनुसूचित जमातीची विशेष पदभरती (Recruitment) मोहीम राबवून भरण्यात यावी. अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
