गडचिरोली : जिल्ह्यात शासनाच्या अनेक विभागात मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे आहेत. येथे अधिकारी येण्यासाठी तयार होत नाही. कारण बदल्यांसाठी असलेले निकष यापूर्वी पाळल्या गेले नाही. सरकार यापुढे या प्रश्नावर व्यापक धोरण तयार करणार असून जुन्या धोरणात काही सुधारणाही केल्या जातील अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली येथे पत्रकार परिषदेत केली.
केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजना गडचिरोली जिल्ह्यात राबविल्या जातात. त्या राबविण्यासाठी प्रशासनाला येणाèङ्मा अडचणी व जनतेचे मत या दोन्ही गोष्टींची सांगड घालून प्रशासकीय यंत्रणा सदृढ करण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे. रिक्त पदांमुळे गतिमान प्रशासन निर्माण होऊ शकत नाही. जिल्ह्यात तीन वर्ष काम केल्यानंतर इच्छित स्थळी बदली देण्याचा निकष आहे.
मात्र कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा अधिकाèङ्मांना येथून बदली ठिकाणी सोडले जात नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात येण्याची अधिकाèङ्मांची मानसिकता राहत नाही. याबाबीचा विचार करून प्रत्येक विभागाच्या रिक्त पदांचा आढावा शासन घेणार असून त्यानंतर नवे धोरण निश्चित करेल व जुन्या धोरणात दुरूस्त्या केल्या जातील. जिल्ह्यावर विकासाबाबत मुख्य फोकस राहणार आहे. जिल्ह्यातला वडसा-गडचिरोली हा रेल्वे मार्ग रखडलेला आहे. या मार्गासाठी २५० कोटी रूपयाची गरज आहे. त्यातील ४० कोटींचा वाटा सरकार लगेच देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्ङ्मांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यात शेतकèयांना वीज कनेक्शन देण्याचा मोठा अनुशेष आहे. आगामी काळात शेतकèङ्मांना पाच हॉर्सपॉवरचे सोलरपंप सिंचनासाठी उपलब्ध करून दिले जातील. याशिवाय सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यावर भर दिला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत कोल्हापुरी बंधारे, उपसा सिंचन योजना तयार करण्यावर सरकार पूर्ण लक्ष देईल, असेही मुख्यमंत्र्ङ्मांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाचे कमी झालेले १९ टक्के आरक्षण पूर्ववत केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यात नक्षली हल्ल्यात २००५ पूर्वी शहीद जवानांच्या कुटुंबांना जुन्या निकषानुसार आर्थिक मदत देण्यात आली. नंतरच्या शहीद परिवाराला वाढीव मदत देण्यात आली. या प्रश्नावरही लक्ष देऊन या कुटुंबांना न्याय देण्याची भूमिका सरकार घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्याबाबत भारतीय जनता पक्ष कटिबध्द असल्याचे मुख्यमंत्र्ङ्मांनी शेवटी स्पष्ट केले.
