नवी दिल्ली – भारतातील कोणत्याही भाषेला “अल्पसंख्यांकांची भाषा‘ म्हणून संबोधण्यात येत नसून अस्तित्व धोक्‍यात असलेल्या भारतातील मातृभाषांचे संवर्धन करण्यात येत सल्याची माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री सुषमा स्वराज यांनी आज (गुरुवार) लाकसभेत दिली आहे.
सरकारच्या संकटग्रस्त भाषांची सुरक्षा आणि संवर्धन योजनेअंतर्गत हे काम हाती घेण्यात आले आहे. देशात दहा हजार पेक्षाही कमी जणांकडून बोलल्या जाणाऱ्या भाषांचे संरक्षण, संवर्धन आणि नोंद म्हैसूरचे भारतीय भाषा संस्थान करत असल्याची माहिती स्वराज यांनी लोकसभेत एका प्रश्‍नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे. भारतातील जनगणनेनुसार भारतातील भाषांचे अनुसूचित आणि बिगर अनुसूचित भाषेमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार भारतात 22 अनुसूचित तर 100 बिगर अनुसूचित भाषा असल्याचेही स्वराज यांनी यावेळी सांगितले.
