अर्जुनी/मोरगाव : निमगाव येथील एम.आय.डी.सी. सपाटीकरणाचे काम शेतकऱ्यांनी बंद पाडले. शेतीच्या बदल्यात शेती, भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरी व इतर आश्वासनांची जोवर पूर्तता होत नाही तोपर्यंत या जमिनीवर काम होऊ देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. यासाठी तहसील कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकरिता (एमआयडीसी) १९९४ मध्ये निमगाव येथे जागा घेतली. ही जागा बळजबरीने घेऊन शेतकऱ्यांना पैसे घेण्यास भाग पाडले असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. साकोलीचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी किटके व तहसीलदारांनी निमगाव येथील शेतकऱ्यांची बैठक घेतली. एम.आय.डी.सी.मध्ये कारखाने येतील, त्यात शेतकऱ्यांच्या कुटंूबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्यात येईल व अल्पभूधारक तसेच भूमिहीन शेतकऱ्यांना दुसरीकडे शेती दिली जाईल, असे आश्वासन या सभेत दिले. त्याचवेळी गावात पट्टे वाटप करण्यात आले.
बऱ्याच लोकांनी हे पट्टे दुसऱ्यांना विकले, असे पट्टे गोळा करून ते अल्पभूधारक व भूमिहिन शेतकऱ्यांना देऊ, असे उपविभागीय अधिकारी म्हणाले, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतजमिनीने पैसे घेतले. जोपर्यंत पट्टे देण्यात येणार नाही तोपर्यंत या शेतजमिनीवर शेतमालकाचाच कब्जा व वहिवाट राहील असे सांगितले. बरेच दिवसांपर्यंत सातबाराच्या उताऱ्यावर फेरफार सुध्दा केली नाही. वाटप केलेले पट्टे विक्री करता येत नसल्याने ते तुम्हाला मिळतीलच असे सांगण्यात येत होते. तेव्हापासून आजतागायत त्या जागेवर शेतकऱ्यांचा कब्जा व वहिवाट आहे.
असे असताना अचानक या जागेवर सपाटीकरणासाठी कंत्राटदार आले. सर्व शेतकऱ्यांनी त्यांचा सपाटीकरणाचा प्रयत्न हानून पाडला. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन जोपर्यंत शेतीच्या बदली शेती, भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरी व इतर अटींची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत या जमिनीवर कोणतेही काम होऊ देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेतली. प्रशासनाने दिलेले आश्वासन पाळावे यासाठी २५ नोव्हेंबर रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला.
शेतीशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याने या शेतकऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. बळजबरीने घेतलेल्या या शेतीवर कोणतेही काम झाल्यास तहसील कर्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा या शेतकऱ्यांनी दिला आहे
