खेमेंद्र कटरे
गोंदिया-महाराष्ट्राला यंदाही देशातून सर्वाधिक निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळण्यात यश प्राप्त झाले असले, तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रशासकीय उदासीनता आणि ग्राम पंचायतींच्या अल्प प्रतिसादामुळे पुरस्कार मिळवणाऱ्या गावांच्या संख्येत घट होताना दिसत आहे. त्यातच गोंदिया जिल्ह्याचा सुध्दा यात समावेश नसल्याने येथील संपुणर् स्वच्छता अभियानातील कमर्चारी हे फक्त कागदी घोडे मिरविण्यात आणि कायर्क्रमाच्या नावावर दौरे दाखवून शासकीय निधीची विल्हेवाट लावण्यातच आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे.
२०१२-१३ या वर्षांसाठी नुकत्याच जाहीर झालेल्या निर्मल ग्राम पुरस्कारांमध्ये राज्यातील ३५५ गावांचा समावेश आहे. सर्वाधिक ६२ पुरस्कार जालना जिल्ह्याने पटकावले आहेत.आतापर्यंत देशभरातील २८ हजार ५८९ गावांना हे पुरस्कार देण्यात आले आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक गावे आहेत. २०१२-१३ च्या पुरस्कारांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर जालना जिल्हा आहे. त्याखालोखाल लातूर जिल्ह्यातील ५२, पुणे जिल्ह्यातील २९, हिंगोली जिल्ह्यातील २७, सिंधूदूर्ग जिल्ह्यातील २६, अमरावती जिल्ह्यातील २१ गावांचा समावेश आहे. यवतमाळ आणि नांदेड जिल्ह्यातील प्रत्येकी केवळ १ ग्रामपंचायात या पुरस्कारासाठी पात्र ठरू शकली. चंद्रपूर आणि नंदूरबार जिल्ह्यातून दोन ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली.
प्रत्येक कुटुंबात स्वच्छतागृहांचा वापर, अंगणवाडीतील स्वच्छतागृहे, अंगणवाडीतील मुलांमध्ये जागृती, सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्व, गावात घनकचरा आणि सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, अशा मुद्यांवर प्रभावी कामगिरी करणाऱ्या गावांची निर्मल ग्राम पुरस्कारासाठी निवड केली जाते. महाराष्ट्राने देशात आतापर्यंत सर्वाधिक ९ हजार ९७८ पुरस्कार पटकावले आहेत. सातत्याने अव्वल स्थान पटकावणाऱ्या महाराष्ट्रात मात्र आता पुरस्कारासाठी गावांमध्ये स्पर्धा कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. २००८-०९ मध्ये राज्यातील ४ हजार ३०० ग्रामपंचायती पुरस्कारासाठी पात्र ठरल्या होत्या, पण २०१२-१२ मध्ये राज्यातील केवळ ३५५ ग्रामपंचायतींना हा पुरस्कार मिळवण्यात यश आले. गेल्या काही वर्षांत पुरस्कार मिळवणाऱ्या गावांची संख्या रोडावत आहे. दुसरीकडे, तामिळनाडू आणि गुजरात राज्याची सातत्यपूर्वक चांगली कामगिरी आहे. सर्वाधिक पुरस्कार मिळवणाऱ्या पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक अव्वल आहे, तर तामिळनाडूचा दुसरा आणि गुजरातचा तिसरा आहे.
राज्यातील सुमारे ३ कोटी ८२ लाख नागरिक अजूनही स्वच्छतागृहांअभावी उघडय़ावर शौच्याला जातात. त्यातील ९८ टक्के लोक ग्रामीण भागातील आहेत, हा ‘युनिसेफ’च्या ताज्या पाहणीतील निष्कर्ष आहे. निर्मल भारत अभियान राबवताना गेल्या काही वर्षांत स्वच्छतागृहांच्या उभारणीला गती मिळाली असली, तरी अजूनही निर्धारित लक्ष्य गाठण्यास बरीच वष्रे वाट पहावी लागेल, असे या अहवालात नमूद आहे. या कामगिरीत सातत्य नसल्याचे दृश्य दिसत आहे. हागणदारीमुक्तीचे दावे फोल ठरू लागले आहेत. पुरस्कार मिळवणाऱ्या गावांमध्येच नंतर अस्वच्छतेचा कळस गाठला गेल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत.
२००५ मध्ये राज्यातील केवळ १३ ग्रामपंचायती पुरस्कारासाठी पात्र ठरल्या होत्या. २००६ मध्ये ही संख्या ३८० वर पोहोचली. २००७ मध्ये १९७४, २००८ मध्ये ४३००, २००९ मध्ये १७२० ग्रामपंचायतींना पुरस्कार मिळाले. २०१० मध्ये ही संख्या ६९४ वर आली. २०११ मध्ये केवळ ४४२ पात्र ठरल्या. पुरस्कारांसाठी सादर केल्या जाणाऱ्या प्रस्तावांची संख्याही कमी झाली आहे.
