गोंदिया-कायद्याच्या कचाट्यात qसचनासारखे विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण प्रकल्प अडकवून मागास भागातील विकास कसा रोखून धरता जातो याचे जिवंत उदाहरण जिल्ह्यातील सातबहिणी,बंदरचुहा,ओवारा,निमगाव,qपडकेपार सारखे प्रकल्पाचे देता येईल. राज्यात qसचनावरील श्वतेपत्रिकेवरून तत्कालीन सरकार‘ध्ङ्मे असलेल्ङ्मा नेत्ङ्मांनी विरोधी पक्षात असताना मोठे रणकंदन माजविले होते. यातच गोंदिया जिल्ह्यात अनेक महत्त्वाच्या लघू व मध्यम प्रकल्पाकडे पाहिल्यास त्यांच्या मूळ किमतीत तिप्पट वाढ होऊन सुद्धा जे qसचन क्षेत्र निर्धारित करण्यात आले ते काम पूर्ण होऊ होऊ शकले नाही. राज्यस्तरावर ज्या प्रकल्पाची गणना जलसंपदा मंत्रालयाने केली आहे, त्या प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे हे वनजमिनीमुळे रखडले गेले. १९७७ पासून मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळालेले प्रकल्प हे आजही कागदोपत्रीच आहेत. त्यांचा खर्च हा केवळ कागदोपत्री झाला असून प्रत्यक्षात मात्र काम पूर्ण झाले नाही. गोंदिया तालुक्यातील सर्वांत मोठा व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून रजेगाव काटी उपसा सिंचन योजनेचा विचार केला जातो. परंतु, या योजनेच्या कालव्याकरिता शेतकèयांनी जमीन देण्यास नकार दिल्यानंतरही त्या योजनेवर कोट्यवधी खर्च करूनही ङ्मोजना आजही अपूर्णच आहे. या प्रकल्पाची १९९९ मध्ये मूळ प्रशासकीय मान्यतेची qकमत २३ कोटी ३८ लाख रुपये होती. विशेष म्हणजे या योजनेचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री
शासन दरबारी प्रस्ताव वर्षानुवर्षे पडून
मजुरी काळानंतर तिप्पटीने वाढली प्रकल्पाची किमत
स्व.विलासराव देशमुख यांनी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत केले होते. त्याच योजनेची आजची qकमत ८७.४३ कोटी रुपये एवढी ठरविण्यात आली आहे. जॅकवेल व पंपगृहाच्या बांधकामाशिवाय ४ पैकी २ वितरिकेचे काम फक्त ४० टक्के झाले असून अद्यापही २ वितरीकेवरील लघुकालव्यासाठी निविदाच निघाल्या नाहीत. १०० टक्के खासगी जमिनीची गरज असलेल्या या प्रकल्पाला कमी किमतीत जागा देण्यास शेतकरी विरोध करीत असल्यानेच कालव्याचे काम रखडले गेले आहे. आजपर्यंत शेतात या योजनेचे पाणी पोचायला हवे होते. याच तालुक्यात तेढवा शिवणी उपसा qसचन योजना अस्तित्वात आली आहे. ज्यास २००८ मध्ये ४४.९९ कोटीच्या प्रशासकीय मान्यतेसह मंजुरी मिळाली. त्या प्रकल्पाची प्रथम सुधारित qकमत आज १०६ कोटी ५५ लाखाच्या घरात पोचली असून मुख्य कालव्यासाठी जमीन संपादनाच्या प्रकियेला अद्यापही सुरवात झालेली नाही. निव्वळ जॅकवेल व पंपाचे २० टक्के काम करण्यात आले आहे. १९ गावांना योजनेचा लाभ होणार असला तरी २०१३-१४ मध्ये ही योजना पूर्ण होण्याचे कुठेच चिन्ह नाही. गोरेगाव तालुक्यातील कलपाथरी व कटंगी हे दोन मध्यम प्रकल्प महत्त्वाचे असून १९९५ मध्ये कलपाथरीला मंजुरी मिळाली.९.७८ कोटी रुपयाच्या या प्रकल्पावर मार्च १२ पर्यंत ६४.११ कोटी रुपये खर्च झालेत.२००९ मध्ये घळभरणीचे काम होऊनही फक्त २ हजार ५९ हेक्टरपैकी केवळ २९४ हेक्टर जमीन सुद्धा qसचित होऊ शकली. या प्रकल्पातील ३ बाधित गावांचे पुनर्वसन झाले असले तरी जमिनीचा मोबदला अद्यापही पूर्णपणे मिळालेला नाही.
तीच परिस्थिती कटंगी मध्यम प्रकल्पाची असून ९.६६ कोटी मूळ qकमत असलेला प्रकल्पाचे काम २००१ मध्ये पूर्ण झाले. २०११ पर्यंत या प्रकल्पासाठी ६८.१८ कोटी रुपयाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असून ५२० हेक्टर जमीन qसचन झाली आहे. गोेरेगाव तालुक्यातील १७, कारंजा पोलीस मुख्यालय, वसाहतीला पिण्याचे पाणी या योजनेतून २००४ पासून दिले जाते आहे. या योजनेच्या कालव्याचे व उपकालव्याचे काम सुद्धा काही अंशी शिल्लक आहे. सडक अर्जुनी तालुक्यातील महत्त्वाचा असलेल्या उमरझरी प्रकल्पाला १९७७ मध्ये मान्यता मिळाली. त्यावेळी ६९ लाख रुपयाची मान्यता २००५ पर्यंत १७.४५ कोटीपर्यंत पोचली आणि १९९६ मध्य घळभरणीचे काम पूर्ण होऊन २००१ पासून qसचनाला सुरवात झाली असली तरी २ हजार ३० हेक्टरपैकी फक्त ३१८ हेक्टर जमीनच qसचित झाली. २०११-१२ मध्ये या प्रकल्पाचे पूर्णच काम झाले. परंतु, qसचन रखडले गेले. देवरी तालुक्यातील ओवारा प्रकल्पाला १९८४ मध्ये मंजुरी मिळाली. त्यावेळी १.७८ कोटी त्या प्रकल्पाची qकमत होती. २००५ पर्यंत ४९.०३ कोटी रुपयापर्यंत पोचून प्रशासकीय मान्यता सुद्धा मिळाली. २४०५ हेक्टर qसचन क्षमता असलेल्या याप्रकल्पातून २००८ पासून फक्त ४०० हेक्टर जमीनच qसचित होऊ शकली नाही. ४३.२५ कोटी खर्च होऊनही पुन्हा २ वर्ष या योजनेला पूर्ण होण्यास वेळ लागण्याची शक्यता प्रकल्प विभागाची आहे. तिरोडा तालुक्यातील निमगाव लघू प्रकल्पाला १९७३ मध्ये मंजुरी मिळाली. त्यावेळी त्या प्रकल्पाची qकमत २४ लाख रुपये होती. २००८ पर्यंत १८.७६ कोटी qकमत होऊनही धरणाची घळभरणी होऊ शकली नाही.रोहयोच्या माध्यमातून मातीकाम वगळता या प्रकल्पाचे कोणतेही काम होऊ शकले नाही. सालेकसा तालुक्यातील बेवारटोला प्रकल्पाला १९९६ मध्ये मंजुरी मिळाली. त्यावेळी ८.८० कोटी मूळ qकमत होती. या प्रकल्पाचे ६० टक्के मुख्य कालव्याचे काम झाले असून २ गावे पूर्णतः बाधित आहेत. १७४२ हेक्टर qसचन क्षमता असलेला हा प्रकल्प आदिवासी भागात असतानाही पूर्ण होऊ शकला नाही. ६९.७५ कोटीच्या द्वितीय सुधारणा प्रशासकीय मान्यतेला व्यय अगक्रम समितीने नाकारल्याने या प्रकल्पाचे कामच २ वर्षापासून बंद पडले असून सुमारे ५८ कोटीच्या जवळपास यावर मार्च १२ पर्यंत खर्च झाले. गोंदिया मुख्यालयापासून अवघ्या काही अंतरावर असलेला qपडकेपार मध्यम प्रकल्पाला अद्यापही हिरवी झेंडी वनविभागाने न दाखविल्याने कामच होऊ शकले नाही. तत्कालीन आमदार स्व.गिरजाशंकरसिंह नागपुरे यांच्या पुढाकाराने या प्रकल्पाची संकल्पना आली ती १९८२-८३ मध्ये आणि १५ जानेवारी १९८३ ला २.४३ कोटी रुपयाच्या प्रशासकीय मान्यतेसह मूळ किमतीला मंजुरी मिळाली. २००९ पर्यंत याची qकमत ४०.६६ कोटी झाली असून रोहयोंतर्गत मातीकाम वगळता काहीच झाले नाही. यासाठी खासगी जमीन संपादित करून मोबदला देण्यात आला. मात्र प्रकल्पाची निर्मितीच शून्य आहे. १९६९ हेक्टर qसचन क्षमता असलेला प्रकल्पात ४८.१४ हेक्टर वनबाधित जागा आहे. याप्रकल्पावर ५.५१ कोटी खर्च झाले असून १२-१३ साठी ७ कोटीची तरतूद सुद्धा करण्यात आली आहे. बंदरचुहा या प्रकल्पाला १९९६ मध्ये मंजुरी मिळाली. त्यावेळी ५.१७ कोटी qकमत होती. परंतु वनविभागाने मंजुरीच न दिल्याने काम सुरू होऊ शकले नाही. सातबहिणी प्रकल्पाला सुद्धा १९९६ मध्ये मंजुरी मिळाली. तो सुद्धा वनजागेमुळे रखडला गेला. या प्रकल्पामुळे १२ गावांतील कुटुंब बाधित होणार असून वनजमीन सर्वाधिक चालल्याने प्रकल्पाची व्याप्तीच बदलण्याचे आदेश देण्यात आले. नवाटोला या प्रकल्पाला सुद्धा १९९६ मध्ये मंजुरी मिळाली. परंतु, वनप्रस्तावामुळे हा प्रकल्प सुरू होऊ शकला नाही. आज qकमत ७९.१३ कोटीपर्यंत पोचली आहे. आमगाव तालुक्यातील आसोली प्रकल्पाची तीच परिस्थितीच असून २ गावे बाधित होणार असून १९९६ मध्ये मंजुरी मिळूनही काम नाही. भिमलकसा प्रकल्पाचे काम सुद्धा वनजमिनी मुळे सुरू होऊ शकले नाही. १९९६ मध्ये मंजुरी मिळालेल्या या प्रकल्पाची qकमत ५.८८ कोटी होती. या प्रकल्पात १ गावाचे पुनर्वसन करावयाचे असून हा प्रकल्प सुद्धा थंडबस्त्यात आहे. देवरीपासून दोन किलोमीटर अंतरावरील मल्हारबोडी गावाजवळून वाहणाèया सातबहिणी नाल्यावर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याने त्याला सातबहिणी लघू प्रकल्प या नावाने ओळखले जाते.या ‘हत्त्वपूर्ण प्रकल्पांच्या तीन कोटी वीस लाख रुपयाच्या अंदाजपत्रकास २६ वर्षापूर्वी म्हणजे १९८७ साली प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.या प्रकल्पापासून तालुक्यातील देवरी,भागी,बोरगाव,पदमपूर,वडेगाव,मुल्ला,डवकी,लोहारा,सुरतोली,सावली आणि शिलापूर या बारा गावातील एक हजार आठशे हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे.सप्टेंबर१९९६ मध्ये या योजनेस मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून प्रकल्पाच्या तत्कालीन अंदाजपत्रकात वाढ करून ती १३ कोटी ८८ लाख करण्यात आली.या अंतर्गत ८३० मीटर लांबीचे मातीचे मुख्य धरण आणि ६४० लांबीचे उपधरण प्रस्तावित आहे.या धरणात १४ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठविले जाणार आहे.त्या साठ्यापैकी ११ दशलक्ष घनमीटर पाणी qसचनासाठी तर उर्वरित पाणी मृतसाठा स्वरूपात राहील qसचनासाठी साडेपंधरा किलोमीटर लांबीचा मुख्य कालवा तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे.या धरणाचे लाभक्षेत्र पाच हजार दहा हेक्टर असून शेतीलायक qसचनमर्यादा एक हजार ९३६ हेक्टर अपेक्षित आहे.प्रकल्पाच्या ४८२ हेक्टर बुडीत क्षेत्रात देवरी,बेलारगोंदी,सेरपार,पांढरवाणी,चिचेवाडा,शेडेपार,कन्हाळगाव आणि मल्हारबोडी या गावाचा समावेश आहे.प्रकल्पा‘ुळे चिचेवाडा या एकमेव गावाचे पुनवर्सन होणार असून ४५ व्यक्तीचे पुनवर्सन करावे लागणार आहे.यासाठी ४५२ हेक्टर खासगी जमीन संपादीत करावी लागणार आहे.यासाठी कुठलेही पाऊल आजपर्यंत उचलले नाही.प्रकल्पासाठी वनविभागाची२३१ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे हीच बाब या प्रकल्पासाठी अडसर ठरली आहे.२००१ मध्ये ‘हसूल ववनविभागाकडे विभागीय आयुक्तांनी प्रस्ताव सादर केला त्यावर कुठलाही निर्णय अद्याप झालेला नाही.ऑक्टोंबर २००९ पर्यंत ९९ हजार रुपये या प्रकल्पावर खर्च झाले मात्र प्रकल्पाच्या कामाला शुभारंभ होऊ शकला नाही
