चंद्रपूर : येथील दारूबंदीची मागणी जोर धरत असली तरी या मागणीला छेद देण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील शुगर लॉबीचे पाठबळ असल्याची जोरदार चर्चा आहे. महत्वाचे म्हणजे त्यासाठी काही राजकीय मंडळीही पुढाकार घेत असून त्यांच्या माध्यमातून शासनदरबारी वजन वाढविण्याचा प्रयोग मद्यविक्रेत्यांची लॉबी करत असल्याची बाब पुढे आली आहे.
दारूबंदीच्या मुद्यावरून विरोधक आणि समर्थकांचे दोन गट जिल्ह्यात पडले आहेत. दारूबंदी विरोधकांनी दारूविक्री व्यवसायातील कामगारांना हाताशी धरून आंदोलन उभारले आहे, तर महिलांनी दारूविक्रीच्या विरोधात जोरदार मोहीम उघडून अनेक गावांतील दारूची दुकाने बंद करण्यासाठी ग्रामसभांच्या ठरावातून भाग पाडले आहे. या वातावरणात दारूविकेत्यांच्या लॉबीने आपले पाठबळ वाढविण्यासाठी राजकीय आश्रय घेतला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर लॉबीच्या आश्रयाने फळफळलेल्या दारू व्यवसायासाठी विदर्भ ही चांगली बाजारपेठ आहे. यामुळे विदर्भातील कोणताही जिल्हा हातचा जाऊ नये, असा या मागील हेतू आहे. साखर कारखान्यांवर मालकी असलेल्या राजकीय पक्षांतील मंडळींची मद्य उत्पादन क्षेत्रावरही चांगली पकड असल्याने विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये होऊ घातलेल्या दारूबंदीकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय मंडळींचे बारीक लक्ष आहे.
नागपुरातील विधीमंडळावर अ‍ॅड. हर्षलकुमार चिपळूणकर यांच्या नेतृत्वात १२ डिसेंबरला निघालेल्या दारूबंदी समर्थनातील मोर्चाला नेमके कुणाचे पाठबळ होते, याचा शोधही आता दारूबंदी विरोधक घेत आहेत. याच दिवशी दारुबंदी समर्थनासाठीही मोर्चा निघाला होता. मात्र या दोन्ही मोर्चाची तुलना आता व्हायला लागली आहे. दारूबंदी विरोधातील मोर्चासाठी चंद्रपुरातून दारूविक्रीच्या व्यवसायातील कामगारांना वाहनाने नेण्यात आले होते. त्यांंच्या प्रवासाची, जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली होती. ‘आधी पुनर्वसन, नंतरच दारूबंदी’ असा मोर्चाचा नारा असला तरी, मोर्चेकऱ्यांचा सूर मात्र मात्र दारूबंदीच्या विरोधातील होता. यावरून अ‍ॅड. चिपळूणकर यांच्या मोर्चाला नेमके कुणाचे पाठबळ होते, कामगरांच्या कल्याणाची अशी उपरती अ‍ॅड. चिपळूणकर यांना नेमकी दारूबंदीच्या मुद्यावरच का यावी, असा प्रश्नही आता विचारला जात आहे.
