नागपूर-सिकलसेलग्रस्तांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसचा मोफत प्रवासाचा लाभ मिळावा म्हणून शासनाने १५.११ कोटींची तरतूद केली असली तरी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे सिकलसेल रुग्ण या लाभापासून वंचित राहिले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, शासनाला सिकलसेलग्रस्त रुग्णांना न्याय द्यायची इच्छा असेल तर सिकलसेल केंद्र नागपूरला हलवावे, अशी मागणी सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ.संपत रामटेके यांनी लावून धरली आहे.
या आर्थिक वर्षांत शासनाने १५.११ कोटी रुपये सिकलसेलग्रस्तांना दिले आहेत. यात आदिवासी विभागाने १२.५६ कोटी, सामाजिक न्याय विभागाने १.८८ कोटी रुपये आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ०.६६ कोटी रुपये दिले आहे, परंतु हलगर्जीपणामुळे त्याचा लाभ सिकलसेकग्रस्तांना मिळालेला नाही.
सिकलसेल हा फारच घातक आजार आहे. सिकलसेल रुग्णांवर नेहमी मृत्यूची तलवार टांगलेलीच असते, अशा रुग्णांचा जीव वाचवणारे औषधोपचार फक्त शासकीय जिल्हा रुग्णालये किंवा शासकीय वैद्यक महाविद्यालयांमध्येच उपलब्ध असतो. अशा ठिकाणी वर्षांतून चार-पाचदा उपचार घेणे खेडय़ापाडय़ातील गरीब रुग्णांना परवडण्यासारखे नसते आणि म्हणून सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडिया गेल्या १४ वर्षांपासून एस.टी. बस प्रवास भाडय़ात सवलत मिळावी म्हणून प्रयत्नशील आहे. यासाठी लोकायुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीच्या आधारे लोकायुक्तांनी २०११ मध्ये केलेल्या मोफत बस प्रवासासाठी केलेल्या शिफारशीची शासनाने दखल घेतलेली नाही म्हणूान संपत रामटेके यांनी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये पोस्टकार्ड आंदोलन सुरू केले. परिणामी, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी या रुग्णांना एका मदतनिसासह मोफत एस.टी प्रवासाची सवलत घोषित केली होती. त्यानंतर अशा प्रवासाची नियमावली बनविण्यासाठी संपत रामटेके यांना मुंबईत एनआरएचएमव्दारेआमंत्रित करण्यात आले होते. आता आर्थिक बजेट आहे तेव्हा शासनाने परिपत्रक काढून रुग्णांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
