मुंबई-केंद्र सरकारने ओबीसींची सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावी यासाठी राज्य सरकारने 31 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उद्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीसाठी ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ दिल्लीला रवाना झाले आहेत.
छगन भुजबळ आज सोमवारी काही वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मागील सुनावणीत केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकार काय भूमिका मांडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे गदा आली आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा 2011 ते 2014 या काळात जमा केला.
ओबीसींचा हा डेटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व ग्रामविकासचे तत्कालीन प्रधान सचिव यांनी 2019 मध्ये केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्यांबरोबर अनेकदा पत्र व्यवहार केला होता. मात्र, केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय व ग्रामविकास मंत्रालयाने डेटा दिला नव्हता. डेटा उपलब्ध न झाल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे आता राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला असून, त्यास या कामासाठी समर्पित आयोग म्हणून घोषित केले आहे. त्यासाठी त्याचे अधिकार व कार्यकक्षाही निश्चित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल माहिती हा शब्द प्रयोग केला आहे. ही सखोल माहिती एसईसीसी- 2011 च्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे आहे. केंद्राने ही माहिती राज्याला दिल्यास, या माहितीच्या आधारे विश्लेषण करून राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडे उचित शिफारस करता येणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्राने राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
