नवी दिल्ली,1 : राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या खावटी अनुदान योजनेच्या माध्यमातून एका वर्षात १२ लाख कुटुंबातील ६० लाख सदस्यांना लाभ देण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकासमंत्री ॲड के.सी. पाडवी यांनी दिली.
ॲड. पाडवी हे दिल्ली दौऱ्यावर असून महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या जनसंपर्क अधिकारी तथा उपसंचालक (अ.का.) यांनी महाराष्ट्र सदन येथे त्यांची सदिच्छा भेट घेतली यावेळी झालेल्या अनौपचारिक चर्चेदरम्यान ॲड. पाडवी यांनी ही माहिती दिली.
१९७८ ते २०१५ या कालावधी दरम्यान राज्यात आदिवासी बांधवांसाठी आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आदिवासी खावटी कर्ज योजनेद्वारे लाभ देण्यात येत होता. मात्र, २०१५ नंतर ही योजना बंद करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, कोविड-१९ महामारीच्या काळात राज्यातील आदिवासींचे कोकणासह कर्नाटक, गुजरात,आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यात मजुरीसाठी होणारे स्थलांतर टाळण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने ४ मे २०२० रोजी राज्यात खावटी अनुदान योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेच्या माध्यमातून प्रति कुटुंब २ हजार रुपये रोख आणि २ हजार रुपयांचे अन्नधान्य वितरित करण्यात येते. एक वर्षातच या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १२ लाख आदिवासी कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून लाभार्थ्यांची एकूण संख्या ६० लाख असल्याचे ॲड. पाडवी यांनी सांगितले.
खावटी कर्ज योजनेच्या माध्यमातून वर्ष १९७८ ते २०१५ दरम्यान राज्यातील १० लाख ५० हजार कुटुंबांनी लाभ घेतला होता. त्या तुलनेत खावटी अनुदान योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या जास्त असल्याचेही ॲड. पाडवी यांनी अधोरेखित केले .
