नागपूर : महाज्योतीच्या दोन अशासकीय संचालक, ओबीसी आणि विद्यार्थी संघटनांनी व्यवस्थापकीय संचालक (अतिरिक्त कार्यभार) प्रदीपकुमार डांगे यांच्या कार्यशैलीवर नापसंती व्यक्त करून त्यांच्याऐवजी अन्य अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. पण, ओबीसी खात्यांच्या मंत्र्यांनी डांगे यांना पसंती दिली आणि त्यांच्याकडे पूर्णवेळ कार्यभार सोपवला आहे. यामुळे बार्टीच्या धर्तीवर चालू शैक्षिणक सत्रात तरी विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या योजना राबवण्यात येतील काय, असा सवाल संचालकांनी केला आहे.
महाज्योतीची वाटचाल गेल्या दोन वर्षांत वेगाने झालेली नाही. यावरून महाज्योतीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यावर विविध ओबीसी आणि विद्यार्थी संघटनांनी टीका केली होती.
महाज्योती ओबीसी, भटक्या व विशेष मागास प्रवर्ग यामधील विद्यार्थ्यांच्या विविध स्पर्धा परीक्षांच्या व किमान कौशल्य प्रशिक्षणासाठी स्थापन झालेली आहे. यावर शासनाने सात शासकीय संचालक, तीन अशासकीय तज्ज्ञ संचालक यांची नेमणूक केली आहे.
महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून गोंदियाचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डांगे यांच्याकडेअतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला होता. वित्त विभागाने महाज्योतीला मगाील वर्षी १५५ कोटी रुपये मंजूर केले. सुमारे ३५ कोटी रुपये प्रत्यक्ष खात्यात जमा केले. त्यापैकी केवळ साडेतीन कोटी रुपये डांगे यांनी खर्च केले. परिणामी, १२५ कोटी रुपयांचा निधी हा परत गेला.
ओबीसी विद्यार्थी नीट, सीईटी, एमपीएससी, यूपीएससी व पीएचडी संशोधक प्रशिक्षण व आर्थिक मदतीसाठी महाज्योतीला साकडे घालत होते. पण, मंत्री आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे वेळ नव्हता. आता डांगे यांच्याकडे पूर्णवेळ कार्यभार देण्यात आला आहे. वित्त विभागाने महाज्योतीला सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी १४८ कोटी रुपयाच्या वेतनेतर अनुदानाला मंजुरी दिली. त्यापैकी १५ कोटी रुपये योजनांसाठी प्रत्यक्ष महाज्योतीच्या खात्यातही जमा केले. बार्टीच्या धर्तीवर चालू शैक्षणिक सत्रात विविध योजना ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी राबवणार की त्यांचा बट्टय़ाबोळ करणार याकडे लक्ष लागले आहे, असे महाज्योतीचे संचालक दिवाकर गमे म्हणाले.
