|
नागपूर,दि.27ः पूर्वाश्रमीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने कामगार संघटनांच्या मागणीनुसार व अथक पाठपुराव्यानंतर सेवा भरती नियमात सुधार चिट्टी २८ नुसार दुरुस्ती करून मृत कामगारांच्या अवलंबितांना मंडळाच्या सेवेत सामावून घेण्याची तरतूद करण्यात आली. मंडळाच्या विभाजनानंतर अस्तित्वात आलेल्या महापारेषण कंपनीतसुद्धा ती तरतूद लागू करण्यात आली. परंतु, महापारेषण कं पनी नोकरी देण्याऐवजी दिलेल्या नोकर्‍या समाप्त करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा आरोप करून कंपनीचा हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचे कार्यकारिणी सदस्य दत्तात्रेय धामणकर यांनी केला आहे.
धामणकर यांनी सांगितले की, घरातला कुटुंब प्रमुख अचानक कुठल्याही कारणाने जसे की अपघात गंभीर आजार, मृत पावला तर त्या कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळावा व ते कुटुंब दु:खातून सावरले जावे. या नेमणुका अनुकंपा तत्वावर असल्याने अवलंबिताना नोकरी देणे हा प्रमुख उद्देश होता व त्यासाठी जाचक अटी नव्हत्या. परंतु, आता मात्र, महापारेषण कं पनी नोकरी देण्याऐवजी दिलेल्या नोकर्‍या समाप्त करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे त्यांच्या हालचालीवरून स्पष्ट होत आहे. सुमारे पाच, दहा, बारा व पंधरा वर्षांपूर्वी अनुकंपा तत्वावर नोकरीत समावून घेतलेल्या कर्मचार्‍यांना सेवा समाप्तीच्या नोटीस देऊन कार्यवाही करण्याची अमानवीय कृती प्रशासनाने चालविली असून, मूळ उद्देशालाच छेद देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. संबंधित कर्मचार्‍यांना पाच, दहा, बारा व पंधरा वर्षांपूर्वी कंपनीच्या सुधार चिट्टी २८ अंतर्गत सेवेत कंपनीच्याच नियमाप्रमाणे समावून घेण्यात आले. त्यावेळेस असलेली शैक्षणिक पात्रता मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची आहे. याची खात्री करूनच सर्व आवश्यक शैक्षणिक कागदपत्रांची पडताळणी करून त्याचे व्हेरिफिकेशन करून महापारेषण कंपनीच्या सेवेत समावून घेण्यात आले व आता मात्र शैक्षणिक पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून दिलेली नोकरी काढून घेण्याचे कारस्थान सुरू असल्याचा आरोप धामणकर यांनी केला आहे.
प्रशासनाच्या या अमानवीय कृत्याचा महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ निषेध करीत असून, सेवासमाप्तीची कार्यवाही तत्काळ थांबविण्याची मागणी महासंघाने केली आहे.
आवश्यकच असेल तर जे कामगार अनेक वर्षांपासून कंपनीत काम करीत आहेत, त्या कामाच्या मूल्यमापनाच्या आधारे शैक्षणिक पात्रतेची अट शिथिल करावी व अनुकंपा या शब्दाला न्याय द्यावा. अन्यथा, महापारेषण कंपनी प्रशासनाच्या या अमानवीय कृत्याच्या विरुद्ध कामगार महासंघ रस्त्यावर उतरून न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन करेल, याची नोंद महापारेषण प्रशासनाने घ्यावी, असा इशारा कामगार महासंघाने दिला आहे.
|
