शासनाचे महत्त्वाकांक्षी महाराजस्व अभियान मिशन मोडवर राबवावे – पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

0
15

सोलापूर, दि. 5 : महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक व गतिमान करण्याच्या दृष्टीने दि. 26 जानेवारी ते 30 एप्रिल या कालावधीत संपूर्ण राज्यात महाराजस्व अभियान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराजस्व अभियान हे शासनाचे महत्वाकांक्षी अभियान असून, त्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. हे अभियान अधिकाऱ्यांनी मिशन मोडवर राबवावे, असे निर्देश राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिले.

मातोश्री पाणंद रस्ते, पाणंद रस्ते, शिवरस्ते, शिवार रस्ते खुले करणेबाबत व मोजणी करून 7/12 वर नोंद घेणेबाबत आयोजित जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. नियोजन भवन सभागृहात आयोजित या बैठकीस खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, समाधान आवताडे, सचिन कल्याणशेट्टी, राजेंद्र राऊत, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, उपविभागीय अधिकारी मनिषा आव्हाळे, प्रभारी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, अप्पर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) चारूशीला देशमुख-मोहिते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजय माळी, उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील आदि उपस्थित होते.

पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक शेतकरी व सर्व गावकरी समृद्ध व्हावेत, हे शासनाचे धोरण आहे. कृषि क्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरण ही अपरिहार्य बाब आहे. यंत्र सामग्री शेतापर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही शेत रस्त्यांची आवश्यकता आहे. शेत / पाणंद रस्ते हे सुद्धा अन्य महामार्गएवढेच महत्वाचे आहेत. मात्र किरकोळ वादातून मशागत, वाहतूक होत नाही. या दृष्टीने महाराजस्व अभियानातून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा दिला जावू शकतो. पुढील तीन महिन्यात यासंदर्भातील सर्व योजनांची परस्पर सांगड घालावी, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यपद्धती निश्चित करावी व प्रक्रियेला चालना देऊन कामे पूर्ण करावीत. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दर आठवड्याला त्याला आढावा घ्यावा. या अभियानात सोलापूर जिल्ह्याचे काम पथदर्शी व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

याबाबत प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी सादरीकरण केले. जिल्ह्यात 26 जानेवारी पर्यंत गाव नकाशा प्रमाणे बंद झालेले 243.42 कि. मी. अंतराचे 381 रस्ते अतिक्रमित होते. पैकी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने गत महिनाअखेर 16.35 कि. मी. च्या 21 रस्त्यावरील अतिक्रमण काढून मोकळे करण्यात आले आहेत. तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 143 व मामलेदार न्यायालय अधिनियम 1906 च्या कलम 5 अंतर्गत 175 वहिवाटीचे रस्ते मोकळे करण्यात आले.

चारूशीला देशमुख-मोहिते यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मातोश्री पाणंद रस्त्याबाबत सादरीकरण केले. सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण 3 हजार 712 मातोश्री पाणंद रस्ते कामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनास सादर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी शासनाकडून 652 किलोमीटर अंतराच्या 549 कामांना मंजुरी मिळाली आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.