नागपूर – राज्यावर 3 लाख हजार कोटींचे कर्ज आहे. हे कर्ज सातत्याने वाढत आहे. 26 हजार कोटींची तूट महसूलमधून होत आहे. नाइलाजास्तव सरकारला खर्चात कपात करावी लागणार आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने वैयक्तिक योजनांचे निर्णय घेतले होते. अनावश्‍यक असणाऱ्या या योजनांना आम्ही स्थगिती देऊ. येत्या तीन महिन्यांत खर्चामध्ये कपातीचे धोरण सरकारचे राहील, अशी माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान रामगिरी येथे विरोधकांसाठी चहापान कार्यक्रम सत्ताधारी पक्षाकडून आयोजित करण्यात आला होता. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अतिमहत्त्वाच्या कामासाठी दिल्लीत गेले असल्याने ते या कार्यक्रमास उपस्थित राहू शकले नाही. त्यांच्यास्थानी खडसे होते. विरोधकांचा मात्र चहापानावर बहिष्कार होता. खडसे म्हणाले, “”पुढील तीन महिन्यांत खर्चात कपात केली नाही, तर आपल्याला कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढण्यास अडचणी येऊ शकतात, अशी परिस्थिती आहे. मागील सरकारने काहीच पैसा आमच्यासाठी शिल्लक ठेवला नाही. राज्यावर व केंद्रावर कर्जाचा डोंगर ही कॉंग्रेसचेच देणं आहे”
विदर्भात आणि उर्वरित महाराष्ट्रात दुष्काळीस्थिती असून, राज्यातील एकूण 19 हजार 24 गाव दुष्काळग्रस्त आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सातत्याने वाढत आहेत. शेतकऱ्यांना काय मदत करता येईल, याबाबतचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त गावांमधील शेतकऱ्यांना विजेच्या दरात 33.50 टक्के सूट दिली जाईल. शेतकऱ्यांच्या कर्जाची पुनर्स्थापना करण्यात येईल. सोबतच कर्जाची जबरदस्तीने वसुली न करणे, दहावी व बारावीमध्ये असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क आकारले जाणार नाही. याशिवाय शेतकऱ्यांना मनरेगा अंतर्गत रोजगार देणे, मजुरीच्या सूत्रातही बदल केला जाणार आहे. 49/51 असे सूत्र राहील. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाखापर्यंत मदत दिली जाते. ही मदत तोकडी आहे. परंतु आमची विमा कंपन्यांशी चर्चा सुरू असून, शेतकऱ्यांच्या विम्याचा हप्ता सरकार भरेल. या माध्यमातून पाच लाख रुपयांची मदत संबंधित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
अग्रिम बोनस देण्याचा विचार
कापूस, सोयाबीन आणि दुधासंदर्भात आंदोलने सुरू आहेत. कापूस उत्पादकांना अग्रिम बोनस देता येईल काय, याबाबत सरकारचा विचार सुरू आहे. दूधपावडरचा भाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कमी झाला आहे. डिझेल व पेट्रोलचे भाव 7 ते 8 रुपयांनी कमी झाले असताना ग्राहकांना जुन्याच दराने दूध दिले जात आहे. दुधासंदर्भात प्राथमिक चर्चा झाली आहे, असे खडसे यांनी सांगितले.
आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयात जाणार
मराठा-मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात निर्णयाविरोधात आमचे सरकार उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगत खडसे म्हणाले, राज्यातील आश्रमशाळा, मजबूत करणे, पुणे विद्यापीठाला सावित्रीबाई फुले नाव देण्याचा निर्णय या अधिवेशनात घेतला जाईल. सोबतच नांदेड गुरुद्वारा व्यवस्थापनासंबंधी जुने अधिनियम निरसित करून नवीन अधिनियम करणारे विधेयक, सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबतचे विधेयक, जमीन महसूल कायदा विधेयक आणले जाईल.
मुंबईच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडविणार
मुंबईतील पिण्याचा पाण्याचा प्रश्‍न याच अधिवेशनात सोडविण्यात येईल. सरकारने कोकणातून आणि अन्य 18 प्रकल्पांतून पाणी आणण्यासाठी प्राथमिक मंजुरी दिली. केंद्र सरकार त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे खडसे यांनी सांगितले
