नागपूर- 1 एप्रिल 2015 पूर्वी राज्यातून LBT हद्दपार करू, अशी घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज विधानसभेत केली. राज्यपालांच्या अभिभाषणातील चर्चेदरम्यान खडसेंनी याबाबतची माहिती दिली. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आपल्या अभिभाषणात एलबीटी रद्द करण्याबरोबर सुधारित व सुटसुटीत करप्रणाली आणणार असल्याचे सभागृहात म्हटले होते. याबाबत विरोधकांनी सरकारला उत्तर मागितले. त्यावेळी महसूलमंत्री या नात्याने खडसेंनी सभागृहाला माहिती दिली.
दरम्यान, एलबीटी रद्द करून नव्या आर्थिक वर्षात राज्यात GST लागू करण्याचे संकेत मिळत आहेत. केंद्र सरकारने या अधिवेशनात जीएसटी विधेयके आणण्याचे निश्चित केले आहे. तसेच काही त्रुटी वगळण्यास सांगून काँग्रेसने या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षापासून देशात जीएसटी लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानण्यात येत आहे. त्यामुळेच राज्यात सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपने एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन व्यापा-यांना दिले होते. त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. एलबीटी व जकात रद्द करण्यामुळे राज्याचे होणारे नुकसान केंद्र सरकार भरून काढणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार महाराष्ट्राला साडेचौदा हजार कोटी रूपये जकातीची तडजोड रक्कम म्हणून देणार असल्याचेही खडसेंनी सभागृहात सांगितले.
