गोंदिया: राज्यामधील १३८ तालुक्यांच्या मुख्यालयी ग्रामपंचायत ऐवजी ‘क’ वर्ग नगरपंचायत स्थापनेचा निर्णय यापूर्वीच्या आघाडी सरकारने घेतला होता. यासाठी ७८ नगरपंचायतींकरिता अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. मात्र शासनाने मान्यता न दिल्यामुळे या नगरपंचायतींचा मार्ग रखडला होता. मात्र हिवाळी अधिवेशनदरम्यान काही आमदारांनी नगरपंचायतींचा प्रश्न उचलून धरल्याने मुख्यमंत्र्यांनी मार्च २०१५ पर्यंत शासनमान्यता देऊन प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले त्यामुळे नगरपंचायतींचा मार्ग सुकर झाला आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी,आमगाव,सालेकसा,गोरेगाव,सडक अजुर्नी आणि अजुर्नी मोरगाव या तालुकास्थळ असलेल्या ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे.सोबतच भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी,साकोली,लाखांदूर,मोहाडी या तालुकांच्या समावेश आहे.गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा,अहेरी,आरमोरी,धानोरा,चामोर्शी,आल्लापल्ली,चंद्रपूर जिल्हय्ातील नागभिड,सावली,पोंभुरणा,सिंदेवाही,चिमूर आदींचा समावेश यात आहे.अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा, भातकुली, नांदगाव खंडेश्वर व धारणी तालुका मुख्यालयांचा यामध्ये समावेश आहे.
तालुका मुख्यालयी ग्रामपंचायत असणाऱ्या ठिकाणी ‘क’ वर्ग नगरपंचायत स्थापनेचा निर्णय मार्च २०१४ मध्ये यापूर्वीच्या आघाडी सरकारने घेतला होता. या नगरपंचायत विषयी ३० जून २०१४ पर्यंत आक्षेप व हरकती मागविल्या. बहुतांश ठिकाणी ‘क’ वर्ग नगरपंचायत स्थापनेचा निर्णय यापूर्वीच्या आघाडी सरकारने घेतला होता. या नगरपंचायत विषयी ३० जून २०१४ पर्यंत आक्षेप व हरकती मागविल्या. बहपतांश ठिकाणी आक्षेप आलेच नाही. तसेच स्थानिक ग्रामपंचायतींचे मासिक सभा व आमसभांचे अहवाल सकारात्मक आलेत. तसेच जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीनेदेखील ‘नाहरकत असलेला’ ठराव नगर विकासकडे पाठविला. तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्या ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र, उत्पन्न, खर्च, कर्मचारी संख्या यासह सर्व अहवाल नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविला. दरम्यान विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता व निवडणुका व नंतर स्थापित नवीन सरकार या घडामोडीत नगरपंचायतींना शासनमान्यता मिळालीच नाही. मागील महिन्यात काही नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आल्यात नगरपंचायतीचे क्षेत्र हे नागरी क्षेत्र असल्याने या ठिकाणी निवडणूक कशा घेण्यात आल्या अशी विचारणा पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला केल्यानंतर नगरपंचायतींना शासन मान्यता नसल्याची बाब स्पष्ट झाली.
नुकत्याच झालेल्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी तालुक्याच्या मुख्यालयी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार नाही. नगरपंचायत निवडणुकीच होतील, असे आश्वासन सभागृहाला दिले. तसेच आा. अमर मंडलिक व आ. सुधीर मिनचेकर यांनीदेखील याच अनुषंगाने प्रश्न विचारला असताना मुख्यमंत्र्यांनी मार्च २०१५ पर्यंत नगरपंचायतींनी मान्यता देण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याने तालुका मुख्यालयी ग्रामपंचायतीऐवजी नगरपंचायतीच्या मार्ग मोकळा झाला आहे.
