मुंबई – ‘महत्त्वाच्या विभागांतल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार सोडून विकेंद्रीकरणाचा धाडसी निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. यापुढे नगरविकास, सहकार यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि प्रतिष्ठेच्या विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागणार नाहीत. असा धाडसी निर्णय घेणारे फडणवीस हे पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
बदल्यांचे विकेंद्रीकरण करून प्रशासनाची घडी बसवण्याचा निर्धार फडणवीस यांनी सुरवातीपासूनच व्यक्‍त केला होता. त्यानुसार 31 डिसेंबर रोजी त्यांनी नगरविकास, तर 31 डिसेंबर रोजी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार सोडले. नगररचनाकार गट- अ, सहायक नगररचनाकार गट- ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्व बदल्यांचे अधिकार संचालक (नगररचना) यांना देण्यात आले आहेत; तर सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागातील अपर आयुक्‍त, विशेष निबंधक, पणन संचालक, अपर निबंधक, संचालक गट- अ, सहनिबंधक, सहसंचालक यांच्या बदल्यांचे अधिकार सहकारमंत्र्यांना देण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला आहे.
यासोबतच उपनिबंधक, विशेष लेखापरीक्षक वर्ग- 1, सहायक निबंधक, विशेष लेखापरीक्षक वर्ग- 2, सहायक संचालक गट- ब या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या यापुढे सहकार सचिवांच्या आदेशाने होणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांकडे या वरील सर्व प्रवर्गांच्या बदल्यांचे अधिकार होते. मात्र, बदल्यांचे आदेश काढताना दिरंगाई होत असल्याचे चित्र होते. पण, या महत्त्वाच्या पदांवर मर्जीतले अधिकारी राहतील यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बदल्यांचे अधिकार सोडले नसल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र बदल्यांचे अधिकार सोडून धाडसी प्रशासकीय निर्णय घेतल्याचे कौतुक अधिकारी करत आहेत.
दिरंगाईतून सुटका
नगरविकास आणि सहकार, सामान्य प्रशासन, गृहविभागातील बदल्यांच्या अधिकारांचेही विकेंद्रीकरण करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयात बदल्यांसाठी घालावे लागणारे हेलपाटे आणि दिरंगाईतून अधिकाऱ्यांची सुटका झाल्याचे मानले जाते.
