मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदा या ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जातात. या यंत्रणेवरील ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने तसेच लोकांना जिल्हा परिषदांच्या योजनांचा लाभ सुलभरित्या मिळण्यासाठी ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण करून विविध योजना ऑनलाईन करण्यात येतील, असे प्रतिपादन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले.
चर्चगेट येथील हॉटेल ॲम्बेसेडर येथे राज्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसीय परिषदेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी श्रीमती मुंडे बोलत होत्या. यावेळी ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, युनिसेफच्या राज्य प्रमुख श्रीमती राजेश्वरी चंद्रशेखर आदी उपस्थित होते.
श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. दफ्तर दिरंगाईसंदर्भातही नेहमीच तक्रारी असतात. ग्रामीण भागाशी संबंधित शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, कृषी, जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, अंगणवाड्या, कुपोषण निर्मुलन अशा जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या अनेक विषयांची अंमलबजावणी या यंत्रणेमार्फत केली जाते. यासाठी कर्मचारी वर्गही अपुरा असून त्यामुळे लोकांची अनेकवेळा अडचण होते. या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत व्यापक प्रयत्न केले जातील. रिक्त जागा भरण्यासाठी तातडीने पावले उचलली जातील. याशिवाय नियुक्त्या आणि बदल्यांचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली काढण्यासाठी ठोस धोरण ठरविले जाईल. ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांचे प्रश्न हे पारदर्शकता आणि गतिमानतेशी संबंधित असून त्यासाठी या सर्व यंत्रणांच्या संगणकीकरणावर तसेच त्यांचा संपूर्ण कारभार ऑनलाईन करण्यावर भर दिला जाईल.
प्रशासकीय सुधारणा गरजेच्या – दीपक केसरकर
श्री. केसरकर म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय सुधारणा होणे गरजेच्या आहेत. जिल्हा परिषद ही शासकीय योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा असून त्यांनी ‘टार्गेट ओरिएंटेड’ काम करण्यापेक्षा ‘रिझल्ट ओरिएंटेड’ काम करणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणे, कार्यशाळा, संगणकीकरण आदी माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात शिस्त आणणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदांवर शिक्षक, ग्रामसेवक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा मोठा ताण असून हा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.याप्रसंगी श्री. गिरीकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. राज्याच्या विविध जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही प्रशासकीय सुधारणांसाठी आवश्यक सूचना केल्या.
