वीजबिलाची थकबाकी तब्बल १० हजार ८०० कोटींवर
मुंबई-राज्यातील कृषिपंपांच्या वीजबिलाची थकबाकी वाढतच असून आता ही रक्कम १० हजार ८०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. दरवर्षी कृषिपंपांना सरासरी २४०० कोटी रुपयांची आकारणी होत असताना वसुली मात्र सुमारे ९०० कोटी रुपये इतकी अल्प आहे.
राज्यात आजमितीस ३५ लाख ७३ हजार कृषिपंप आहेत. कृषिपंपाच्या विजेसाठी शेतकऱ्यांना दरवर्षी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मिळते. विजेच्या वापरापोटी कृषिपंपांना एकूण २४०० कोटी रुपयांची वीजबिल आकारणी होते. दर तीन महिन्याला एकदा बिल आकारणी होते, मात्र राजकीय पक्षांवरील शेतकऱ्यांचा दबाव आणि ‘महावितरण’ची वीजबिल वसुलीतील अकार्यक्षमता यामुळे दरवर्षी कृषिपंपांच्या दोन तृतीयांश वीजबिलाची वसुलीच होत नाही. मागच्या वर्षी २४०० कोटी रुपयांची वीजबिल आकारणी झाली आणि वसुली मात्र ८९० कोटी रुपये होती. यावर्षी निवडणुकीच्या तोंडावर ‘कृषी संजीवनी’ योजना आणली गेली. थकबाकीच्या मुद्दल रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम भरल्यास उरलेली ५० टक्के मुद्दल रक्कम आणि त्यावरील दंड-व्याज माफ करण्याची योजना होती. सहा हजार कोटी रुपये मुद्दल थकबाकी आणि त्यावरील दंड-व्याज मिळून सुमारे चार हजार कोटी रुपये असे कृषिपंपांच्या वीजबिल थकबाकीचे स्वरूप होते. म्हणजेच मुद्दल थकबाकीच्या ५० टक्के रक्कम म्हणून तीन हजार कोटी रुपये भरले असते तर बाकीची सात हजार कोटी रुपयांची रक्कम माफ होणार होती. पण तीन हजार कोटींपैकी अवघी ४३६ कोटी रुपयेच वसूल झाले. म्हणजे अवघी १४ टक्के वसुली झाली. यावर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर २०१४ या काळात दोन तिमाही वीजबिल आकारण्यात आले. त्यात ११०० कोटींपैकी ५२५ कोटी रुपये वसूल झाले. त्यात ‘कृषी संजीवनी’मुळे झालेल्या वसुलीचाही भाग आहे.
आता सत्तेवर आलेल्या विरोधी पक्षातील काही नेते आणि सत्ताधारी पक्षातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासारखे नेते ‘वीजबिल थकबाकीसाठी शेतकऱ्यांची वीजजोडणी तोडू नये’ अशी भूमिका घेत होते. सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांची ही भूमिका कृषिपंपाचे वीजबिल थकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पथ्यावर पडणारी होती. ‘महावितरण’ची थकबाकी वसुली मोहीमही त्यामुळे साहजिकच फसली. वीजबिल भरण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याऐवजी पैसे थकविणाऱ्यांना ‘अभय’ देण्याच्या राजकारणामुळे ‘महावितरण’ आर्थिक संकटात सापडत आहे.
