परभणी, दि.22: जिल्हा प्रशासन व कृषी विभागाने योग्य नियोजन करुन खरीप हंगामासाठी शेतकरी बांधवांच्या मागणीनुसार बियाणे आणि खतांचा पुरवठा वेळेत करावा असे निर्देश राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.
परभणी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात लातूर विभाग खरीप हंगाम आढावा बैठकीत कृषि मंत्री दादाजी भुसे बोलत होते. यावेळी कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषि विभागाचे आयुक्त धीरज कुमार, औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर, परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, नांदेड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन ईटनकर, हिंगोली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, उस्मानाबाद जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक दिलीप झेंडे, लातूर विभागाचे कृषि सहसंचालक साहेबराव दिवेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी बोलताना कृषी मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, राज्यात खरीप हंगामाचे क्षेत्र 1 कोटी 45 लक्ष हेक्टर असुन या खरीप हंगामासाठी एकूण 52 लक्ष मेट्रिक टन खतांची मागणी केली असल्याची माहिती राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे देत म्हणाले की, मागणी केलेल्या खतांमध्ये युरिया, डीएपी, एसओपी, एनपीके, एसएसपी या खतांचा समावेश आहे. दरम्यान, खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापूस पिकांचे 86 लक्ष क्षेत्र आहे. त्यासाठी पेरणीच्या वेळीच खते द्यावी लागतात, त्यामुळे ज्यादा खतांची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यासाठी केंद्र सरकारने 45 लक्ष मेट्रिक टन आवटंन मंजूर केले आहे. हे मंजूर आवंटन वाढवावे व आवंटनानुसार प्रामुख्याने एप्रिल, मे, जूनमध्ये उपलब्ध व्हावी यासंदर्भात दिल्ली येथे केंद्रीय कृषि मंत्री यांची भेट घेऊन निवेदन पत्र दिले असल्याचे ही भुसे यावेळी यांनी सांगितले.
खरीप हंगामाकरीता राज्याचे 1 कोटी 45 लक्ष हेक्टर क्षेत्र, तर लातूर विभागासाठी 28 लक्ष हेक्टर क्षेत्र नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये राज्यात सोयाबीनचे 46 लक्ष हेक्टर क्षेत्र तर लातूर विभागाचे 18 लाख हेक्टर क्षेत्र नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील क्षेत्रासाठी 36 लाख क्विंटल तर लातूर विभागातील क्षेत्रासाठी 13.5 लाख क्विंटल बियांणाची आवश्यकता आहे. यानुसार राज्यासाठी 42 लाख क्विंटल तर लातूर विभागासाठी 16 लाख क्विंटल बीयाणे उपलब्ध आहेत.
तसेच राज्यात कापसाचे 42 लक्ष हेक्टर क्षेत्र तर लातूर विभागासाठी 4.46 लाख हेक्टर क्षेत्र नियोजन करण्यात आले आहे. यानुसार राज्यातील क्षेत्रासाठी 1 लाख 5 हजार क्विंटल तर लातूर विभागातील क्षेत्रासाठी 8 हजार 35 क्विंटल बियांणाची आवश्यकता आहे. यानुसार राज्यासाठी 1 कोटी 68 लाख (450 ग्रॅमची पाकिटे) तर लातूर विभागासाठी 17.84 लाख (450 ग्रॅमची पाकिटे) उपलब्ध आहेत. तर राज्यासाठी 46 लाख मेट्रीक टन तर लातूर विभागासाठी 6 हजार 5 मेट्रीक टन रासायनिक खतांचे आवंटन मंजूर असल्याचे ही श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकऱ्यांना पीक विमा वेळेत मिळण्यासाठी सर्व यंत्रणेने पारदर्शक पध्दतीने कामकाज करावे. मागेल त्याला शेततळे, पीक विमा संबंधित समस्यांचे निराकरण करुन पीक विमा मिळावा यासाठी प्रयत्न करावे. शेतकऱ्यांनी घरगुती बियाणे वापरण्यास प्राधान्य द्यावे. शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे रासायनिक खतांचा पुरवठा केला जाणार आहे. परंतू रासायनिक खतांचा वापर कमी करुन सेद्रिंय खत वापरास चालना दिली जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर बियाणे उगवण क्षमता तपासणी करुन बियाणांचा प्रश्न सोडविण्यात यावा. ग्राम बिजोत्पादन, रब्बी उन्हाळी हंगामातील सोयाबीन पेरणी, खरीप हंगामातील सोयाबीन बियाणे राखून ठेवणे या उपक्रमामूळे लातूर विभाग सोयाबीन बियाणे मध्ये स्वयंपूर्ण झाला आहे. परंतू शेतकऱ्यांची जाणिवपूर्वक अडवणूक करुन बियाणे आणि खते यांच्या किंमती वाढवून चढ्या भावाने विक्री करणाऱ्या कंपनी व व्यापाऱ्यांविरुध्द गुन्हे दाखल करावे. राज्यातील कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी महसूल, कृषी, बँक व विमा कंपन्यानी घ्यावी असे निर्देश ही कृषी मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी दिले.
राज्यामध्ये तसेच विभागामध्ये सुध्दा सर्वाधिक क्षेत्र सोयाबीन व कापुस या पिकाखाली आहे. राज्य शासनाने पहिल्यांदा कापूस व सोयाबीन पिकाच्या मुल्यसाखळी बळकटीकरणासाठी रुपये 1 हजार कोटींची तरतुद केली आहे. मागील हगामामध्ये लातूर येथे झालेल्या राज्यस्तरीय सोयाबीन परिषेदेमधील शिफारशी विचारात घेवून सोयाबीन मुल्यसाखळी बळकटीकरणाचा कार्यक्रम अंतिम करण्यात येत आहे. हळदीचे क्षेत्रात या भागात मागील पाच ते सहा वर्षामध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झालेली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनामध्ये मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी रुपये 100 कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे.
लातूर विभागात खरीप हंगामात 2021 मध्ये एकूण 35 लाख 63 हजार 552 शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेमध्ये सहभाग घेतला होता. माहे सप्टेबर व ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या पावसामूळे प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व मध्यम हंगामातील प्रतिकुल परिस्थतीमध्ये नुकसानीपोटी 17 लाख 82 हजार 943 शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या पूर्व सूचना दिल्या त्यापोटी रक्कम रुपये 1248.39 कोटी एकूण 17.57 लक्ष शेतकऱ्यांना अदा केली आहे. तसेच केंद्रीय कृषी मंत्री यांची भेट घेवून पीक विमा कंपन्यांसाठी नफा व तोटा यामध्ये संतुलन राखणारे बीड मॉडेल राबविण्यासाठी प्रस्तावीत करण्यात आले असुन त्यासाठी केंद्रस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे ही कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी बैठकीत लातूर विभागाचे कृषि सहसंचालक साहेबराव दिवेकर यांनी लातूर विभागाचा तर संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी जिल्ह्याचा संगणकीय सादरीकरणाद्वारे माहिती सादर केली.
बैठकीच्या प्रांरभी कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते कृषि विभागाच्या विविध योजना व उपक्रमांची माहिती व जनजागृती वाहनांस हिरवी झेंडी दाखवून या उपक्रमांचे शुभारंभ करण्यात आला. तसेच परभणी कृषि विभागाने तयार केलेल्या माहिती पुस्तिका आणि भित्ती पत्रिकाचे विमोचन करण्यात आले. तसेच जिल्हा अग्रणी बॅंकेने तयार केलेल्या पिक कर्ज प्रणालीचे (ॲप) ही उद्घाटन यावेळी कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच लातूर विभागातील प्रगतीशील शेतकऱ्यांचा यावेळी कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
यावेळी बैठकीस परभणी जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे, नांदेड जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकुर घुगे, लातुर जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, उस्मानाबाद जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, हिंगोली जिल्ह्याचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल राठोड, परभणी जिल्ह्याचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व्ही. डी. लोखंडे, हिंगोली जिल्ह्याचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी एस. ए. घोरपडे, लातूर जिल्ह्याचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी डी. एस. गवसाने, नांदेड जिल्ह्याचे प्रभारी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी टी. जी. चिमनशेट्टे, उस्मानाबाद जिल्ह्याचे प्रभारी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी एम.डी. तिर्थकर, महावितरणचे अधिकक्षक अभियंता श्री. अन्नछत्रे आदींची उपस्थिती होती.
*
