मुंबई : ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंट्स ऑफ इंडिया’ (भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान) या संस्थेने एका संशोधनाद्वारे काळ्या पैशावरुन देशभर रण माजले असतानाच ‘काळ्या पैशांची निर्मिती ही ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रात म्हणजेच शेतजमीन व भूखंड खरेदी विक्रीच्या व्यवहारातच सर्वाधिक होत आहे. असा दावा केला आहे. काळ्या पैशावर त्त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणीही या संस्थेने केली आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना याबाबतचे एक पत्रच ‘आयसीएआय’ने दिले असून देशातील शेतजमिनी आणि भूखंड यांच्या व्यवहारातच काळ्या पैशांची सर्वाधीक निर्मिती होत आहे. सरकारने याबाबत कडक धोरण अवलंबिले पाहिज. तसेच या व्यवहारांत सुधारणा आणण्याची गरज आहे. या क्षेत्रात होणाऱया उलाढालींवर प्रशासनाची नजर असायला हवी. सरकारने त्यासाठी विशेष यंत्रणाही उभारायला हवी’ अशी मागणी या निवेदनात केली आहे.
केवळ पारंपरीक दृष्टीकोन आणि त्रोटक कायद्यांच्या आधारे या क्षेत्रावर नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार नाही. या क्षेत्रात मागणी आणि पुरवठा यांत प्रचंड तफावत आहे. यावर स्वतंत्र यंत्रणा उभारुन सरकारने मार्ग काढायला पाहिजे. तरच या क्षेत्रात निर्माण होणाऱया काळ्या पैशांवर नियंत्रण मिळवता येईल, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
