मुंबई – राज्यातील लिलावप्रक्रियेत पारदशीकता आणण्यासाठी एक जानेवारीपासून राज्यातील सर्व लिलाव करण्यासाठी ई-लिलावपद्धती राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वाळू तसेच शासन मालकीच्या जमिनी यासह अन्य विक्रीकरिता शासनस्तरावर लिलावप्रक्रिया राबविण्यात येते. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी येत्या एक जानेवारीपासून ही पद्धती इलेक्‍ट्रानिक माध्यमातून राबविणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अशी पद्धती अवलंबिण्यात आली आहे. त्याला मोठा सकारात्मक प्रतिसादही मिळत आहे. अलिकडेच शासनाने याबाबत प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकामध्ये राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक संस्था, तसेच सरकारी कंपन्यांना एक लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचे लिलाव ई-लिलाव पद्धतीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे शासकीय महसूलामध्येही वाढ होईल, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे. सर्व शासकीय विभागांनी चेन्नइस्थित राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या धर्तीवर ही पद्धती राबवावी. तसेच डेटा बीकअप घेण्याविषयीही सुचविण्यात आले आहे.
