पुणे : रुपी बँक वाचविण्यासाठी काय कार्यवाही करता येऊ शकते या विषयी नागरी सहकारी बँक व पतसंस्थांच्या राष्ट्रीय परिषदेने (नॅफकब) भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यावर १५ जानेवारीनंतर आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा होणार असून, त्यावर पुढील निर्णय अपेक्षित असल्याची माहिती नॅफकबचे अध्यक्ष मुकुंद अभ्यंकर यांनी दिली.
रुपी बँकेवर कारवाई झाल्यास त्याचा सहकार चळवळीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे रुपी बँकेला शक्य ती मदत करण्याची विनंती नॅफकबने आरबीआयकडे केली आहे. आरबीआयने त्यावर सूचना देण्याची मागणी संस्थेकडे केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर नॅफकबने आरबीआयला प्रस्ताव पाठविला असल्याचे अभ्यंकर यांनी सांगितले. मात्र या प्रस्तावातील अधिक तपशील देण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला. आरबीआयने या प्रस्तावाला अनुकुलता दर्शविल्यावर त्यावर सविस्तर बोलणे योग्य होईल, असेही अभ्यंकर यांनी सांगितले.
अभ्यंकर म्हणाले, रुपी बँक वाचविण्यासाठी आरबीआय बरोबरच राज्य सरकारने देखील विशेष बाब म्हणून सहकार्य करणे गरजेचे आहे. रुपी बँकेला सामावून घेण्याची क्षमता आज एकाही सहकारी बँकेकडे नाही. त्यामुळे रुपी बँकेला वाचविण्यासाठी काही सूचना असणारा प्रस्ताव आरबीआयला देण्यात आला आहे.
