मुंबई : राज्यातील बहुजनांचे नेतृत्व करणा-या विविध संघटनांनी एकत्र येत साखरेवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे. राज्यातील दलित अत्याचारांच्या घटनांमध्ये धनदांडगे साखर कारखानदार आणि या उद्योगाशी संबंधितांचा संबंध असल्याचा आरोप साखर बहिष्कार कृती समितीने आज केला. या सर्वांचा आर्थिक स्रोत मोडून काढण्यासाठी बहिष्कार आंदोलन करणार असल्याचा दावा या समितीने केला.
कोकण, मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देशात या बहिष्कार आंदोलनाचे कार्यक्रम राबवण्यात येतील, अशी माहिती कृती समितीचे निमंत्रक अमोल मडामे यांनी दिली. मडामे म्हणाले, ‘राज्यातील बहुसंख्य दलित अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये जातीय हात असल्याचे अनेक वेळा निदर्शनास आले. त्यांना सहकार किंवा साखर उद्योगाची अर्थव्यवस्था मोलाची मदत करत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. खैरलांजी, सोनई, खर्डा येथील हत्याकांडांची प्रकरणे ही त्याची अलीकडची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून साखरेवर बहिष्कार टाकत आहारातून साखर वर्ज्य करणार आहे.’
कृती समितीच्या समन्वयक अपेक्षा दिवाण म्हणाल्या, ‘साखर उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या ऊसामुळे भौगोलिक परिस्थितीही ढासळत आहे. कारण सरासरी हेक्टरी ऊसाला २० हजार लिटर पाणी लागते. तर साखर निर्मिती करताना किलोमागे सुमारे ८८४ ते १ हजार १५७ लिटर एवढे पाणी लागते. उसासाठी आणि साखर कारखान्यांसाठी असा अतिप्रचंड प्रमाणात पाण्याचा उपसा होत आहे. त्यामुळे इतर पिके घेण्यासाठी पाणीटंचाई निर्माण झाल्याचे चित्र राज्यभर दिसत आहे. अतिप्रमाणात ऊस लागडवाडीमुळे जमीनसुद्धा खारवट व पाणथळ होऊन नापीक होत आहे. त्यामुळे साखरेवर बहिष्कार टाकल्यास ऊस लागवडीचे प्रमाणही आटोक्यात ठेवता येईल.’
दैनंदिन जीवनात साखरेचा वापर पाहता ती वर्ज्य करणे कितपत शक्य असल्याचे विचारले असता केशवपन प्रथेविरोधात आवाज उठवताना फुले यांनी न्हावी समाजाचा अशक्य वाटणारा संप घडवून आणल्याचा दाखला दिला. ही बाब खूपच कठीण असल्याने राज्यभर त्याबाबत टप्प्याटप्प्याने जनजागृती करणार असल्याचेही सांगितले.
