मुंबई : उद्योगधंद्यांच्या वाढीस खीळ घालणाऱ्या नियम व कायद्यात बदल करत तसेच परवानगीची प्रक्रिया सुलभ व गतिमान करत राज्याला गुंतवणुकीसाठीचे सर्वोत्तम स्थान देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. आपण मुंबईला ‘शांघाय’ नव्हे तर ‘मुंबई’च बनवू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
तिसऱ्या महाराष्ट्र इकॉनॉमिक समिटचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सोलर एनर्जी रिसर्च ॲडवायझरी कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर, महाराष्ट्र इंडस्ट्री ॲण्ड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे (MIEDA) चंद्रकांत साळुंखे, लार्सन ॲण्ड टुब्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक के. वेंकटरमन, रेडी पोर्ट लिमिटेडचे डॉ. अर्नेस्ट जोसेफ, फरमेंटा बायोटेक लि.चे सीएओ प्रशांत नाग्रे, ब्लू स्टारचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश जामदार, आदित्य बिर्ला फायनान्स लि.चे राकेश सिंग आदी उपस्थित होते.
श्री. फडणवीस म्हणाले, उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी शासनाकडून अनेक प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात, त्यामुळे औद्येागिक विकासाची गती कमी होते. हे लक्षात घेऊन शासनाने एक खिडकी योजनेला तंत्रज्ञानाची जोड दिली आहे. त्याचप्रमाणे जे जे कायदे किंवा नियम प्रगतीस अडसर ठरत असतील त्यातही बदल करण्याचे नियोजन आहे. गुंतवणूक वाढीसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) विशेष अधिकार देण्यात येणार आहेत.
मुंबईतील वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरील ताण कमी करण्यासाठी कोस्टल रोडचे बांधकाम तत्काळ सुरू करण्यात येत असल्याचे सांगून ते म्हणाले, नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाचे काम केंद्र सरकारच्या सहकार्याने गतीने सुरू असून या विमानतळाचा 2019 पर्यंत वापर सुरू होईल.
यावेळी डॉ. अनिल काकोडकर यांना “प्राईड ऑफ महाराष्ट्र” हा जीवनगौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. तसेच के. वेंकटरमन, अर्नेसट जोसेफ, राकेश सिंग, नलीन शाह, अविनाश गुप्ता यांना स्मृतिचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. श्री. साळुंखे यांनी प्रास्ताविक केले.
