वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली- केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरचा राजकीय नकाशा लवकरच बदलण्याची शक्यता आहे. सीमांकन आयोगाने जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या एकूण ७ जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
सीमांकन आयोगाने दिलेल्या या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या जागांची संख्या ८३ वरून ९0 पर्यंत वाढणार आहे. नवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील जम्मू-काश्मीरवरील तीन सदस्यीय सीमांकन आयोगाने गुरुवारी या अहवालावर स्वाक्षरी केली. सीमांकन आयोगाचा कार्यकाळ शुक्रवारी म्हणजेच ६ मे रोजी संपणार आहे. आता या आदेशाची प्रत आणि अहवाल सरकारला पाठवण्यात येणार आहे. या अहवालात मतदारसंघांची संख्या, त्यांचे क्षेत्रफळ, आकारमान व लोकसंख्या इत्यादींचे तपशीलवार वर्णन आहे. त्यानंतर राजपत्र अधिसूचनेद्वारे या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाईल. सीमांकन आयोगाने जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभेच्या जागांची संख्या ८३ वरून ९0 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याशिवाय पाकव्याप्त काश्मीर साठी २४ जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीही या जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या होत्या. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, वाढलेल्या ७ जागांपैकी ६ जागा जम्मूमध्ये येतील, तर काश्मीरमध्ये १ जागा वाढवण्यात येईल. सध्या जम्मू भागात विधानसभेच्या ३७ जागा आहेत तर काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या ४६ जागा आहेत. या ठरावाच्या अंमलबजावणीनंतर, जम्मूमध्ये विधानसभेच्या जागांची संख्या (३७+६) ४३ होईल, तर काश्मीर विभागात (४६+१) जागांची संख्या ४७ होईल. हा आदेश लागू झाल्यानंतर जम्मूचे राजकीय महत्त्व वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे.
