आज संसदेत सादर करण्यात आलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2025) देशभरातील नागरिकांचे लक्ष वेधून घेणारा आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीने ठोस निर्णय घेणारा आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात या अर्थसंकल्पाचे वाचन करून देशाच्या आर्थिक भवितव्याकडे नवीन दृष्टीकोन मांडला आहे.
कर आणि आर्थिक सुधारणांची घोषणा
12 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त ठेवण्याची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. या अंतर्गत वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त राहील आणि टीडीएसच्या मर्यादेत 10 लाखांपर्यंत वाढ केली जाईल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावरील टॅक्स डिडक्शन, लहान गुंतवणूकदारांसाठी लाभ आणि मूलभूत सीमाशुल्कातून विविध वस्तूंवर सूट देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पातील आर्थिक सुधारणा अधोरेखित करते.
उद्योग, शिक्षण आणि कृषी विकासाची योजना
विद्यार्थ्यांसाठी आयआयटी सीट वाढ, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शिक्षणासाठी 500 कोटी रुपयांचे बजेट आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात 7500 सीट वाढ यांसारख्या शैक्षणिक सुधारणा या अर्थसंकल्पाच्या घोषणेत समाविष्ट आहेत. तसेच पोर्टल्सद्वारे गिग इकॉनॉमीतील कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना राबवली जाणार असून, ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्शनची सुविधा शालेय शिक्षणासाठी पुरवली जाणार आहे.
औषधे होणार स्वस्त :
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “कर्करोग किंवा इतर गंभीर आजारांनी ग्रस्त लोकांसाठी ३६ जीवनरक्षक औषधांना मूळ सीमा शुल्कातून पूर्णपणे सूट दिलेल्या औषधांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.” यामुळे कर्करोग आणि इतर गंभीर आजारांवरील औषधांच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की, “विमा क्षेत्रासाठी FDI मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्के केली जाईल. ही वाढीव मर्यादा अशा कंपन्यांसाठी उपलब्ध असेल ज्या भारतातील संपूर्ण प्रीमियम गुंतवणूक करतात.” यामुळे विमा क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक येण्यास मदत होईल.
MSME साठी मोठी घोषणा :
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “सर्व MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) च्या वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक आणि उलाढालीची मर्यादा अनुक्रमे २.५ आणि २ पटीने वाढवली जाईल. यामुळे त्यांना वाढण्यास आणि आपल्या तरुणांसाठी रोजगार निर्माण करण्याचा विश्वास मिळेल.” MSME क्षेत्राला चालना देण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.
