नवी दिल्ली-जमीन अधिग्रहण कायद्यातील जाचक ठरणारे नियम शिथिल करण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा करणाऱया अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आल्याचे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. दरम्यान, या सुधारणांमुळे जमीन अधिग्रहित केलेल्यांना मिळणाऱया परताव्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले.
ऊर्जा, गृह आणि संरक्षण या क्षेत्रातील अनेक प्रलंबित प्रकल्पांना या अध्यादेशामुळे गती मिळणार असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. जमीन अधिग्रहण कायद्यातील जाचक अटींमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मोदींकडे केली होती. गेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात हा कायदा अस्तित्त्वात आला होता. मात्र, त्यातील काही जाचक अटींमुळे सुमारे ३०० अब्ज डॉलरचे प्रकल्प प्रलंबित होते.
सुधारित नियमानुसार यापुढे संरक्षण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण गृहबांधणी आणि औद्योगिक पट्ट्यांतील प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहीत केलेल्या ८० टक्के लोकांच्या मान्यतेची गरज पडणार नाही.
