
नवी दिल्ली, 02 फेब्रुवारी : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 01 फेब्रुवारी 2025 रोजी लोकसभेत सादर केलेला हा अर्थसंकल्प पूर्णपणे मोठ्या भांडवलदारांना लाभ मिळवून देणारा आहे, तर गरीब, शेतकरी, कामगार, तरुण आणि छोटे व्यापारी मात्र उपेक्षित राहतील असे केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना भंडारा -गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
- महागाई आणि बेरोजगारीसाठी कोणताही ठोस उपाय नाही
डॉ. पडोळे म्हणाले की, देशात महागाईने उच्चांक गाठला असून बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात महागाई कमी करण्यासाठी कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही किंवा नवीन रोजगार निर्मितीसाठी कोणतीही ठोस योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही. सरकार केवळ स्टार्टअप इंडिया सारख्या जाहिरातींवर भर देत आहे, पण युवा वर्ग मात्र रोजगाराच्या शोधात हतबल आहे.
- शेतकऱ्यांसाठी केवळ दिखाऊ घोषणा
शेती क्षेत्रासाठी काही योजना जाहीर करण्यात आल्या असल्या तरी त्या फक्त कागदावरच राहतील MSP ( किमान आधारभूत किंमत) ची कायदेशीर हमी देण्याबाबत कोणतीही घोषणा नाही, तसेच शेती कर्जावर मोठी सवलत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी त्यांचा संघर्ष अधिक वाढणार आहे.
- मध्यमवर्गीयांसाठी कोणतीही दिलासा नाही.
आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही दिलासा न देता सरकारने मध्यमवर्गीयांना पूर्णपणे दुर्लक्षित केले आहे. वाढती महागाई, GST चा भार आणि इंधन दरवाढ यामुळे मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे, मात्र सरकारने करसवलतीबाबत कोणतीही सकारात्मक घोषणा केलेली नाही.
- शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रासाठी अपुरा निधी
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात सरकारने मोठ्या घोषणा केल्या असल्या तरी यासाठी आवश्यक असलेली भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. सरकारी शाळा आणि रुग्णालयांसाठी विशेष निधी न देता, फक्त आयुष्मान भारत योजनेच्या विस्तारावर भर देण्यात आला आहे. मात्र, ही योजना प्रत्यक्षात भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थेमुळे अपयशी ठरत आहे.
- राज्यांसोबत भेदभावाचे धोरण.
केंद्र सरकारने राज्यांसाठी 1.5 लाख कोटींच्या व्याजमुक्त कर्जाची घोषणा केली आहे. मात्र, ही रक्कम राज्यांच्या गरजांपेक्षा खूपच कमी आहे. त्यामुळे राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता कमी करून केंद्र सरकार राज्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.
- रेल्वे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये असमानता
अर्थसंकल्पात हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन आणि मेट्रो विस्तारावर भर देण्यात आला आहे. मात्र, भंडारा -गोंदिया सारख्या ग्रामीण भागातील रेल्वे सुविधांसाठी कोणतीही ठोस तरतूद करण्यात आलेली नाही. रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढवणे, प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करणे याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.
- लघु व मध्यम उद्योगांना फसवणूक
सरकारने लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रासाठी काही घोषणा केल्या असल्या तरी त्यासाठी कोणतेही ठोस आर्थिक पॅकेज देण्यात आलेले नाही. छोट्या व्यापाऱ्यांना कर्जसुविधा देण्याचा दावा करण्यात आला आहे, पण त्याच्या परतफेडीवर कोणतीही सूट नाही, त्यामुळे लघु उद्योग आणखी संकटात सापडतील.
हा अर्थसंकल्प सामान्य जनतेच्या फसवणुकीचा.– खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे
अर्थसंकल्प सादर होत असताना माझ्या डोळ्यांसमोर भंडारा- गोंदिया लोकसभा मतदारसंघातील गोरगरीब जनता, शेतकरी, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवक आणि महिला यांचे प्रश्न होते. मी या अर्थसंकल्पात माझ्या मतदारसंघासाठी काही सकारात्मक बदल अपेक्षित ठेवले होते. मात्र, या अर्थसंकल्पाने केवळ निराशा दिली.
हा अर्थसंकल्प भांडवलदार आणि मोठ्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी रचलेला आहे. सरकारने विरोधक आणि अर्थतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार बजेटमध्ये सुधारणा करावी, जेणेकरून सामान्य नागरिक, शेतकरी, तरुण आणि छोटे व्यापारी यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकेल. संसद आणि जनतेमध्ये या दिशाहीन अर्थसंकल्पाविरोधात तीव्र आवाज उठवला जाईल, असे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी ठामपणे सांगितले.